संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुनुभन्दा अघिल्लो दिन शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकका लागि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भेटेर चासो व्यक्त गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड र युरोपेली युनियनका राजदूतहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल दाहाललाई भेट्न उनकै निवास खुमलटार पुगेको थियो। राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष दाहालसँग नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। त्यसमा आफूहरूको सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने उनीहरूले बताएका थिए।
नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउन नेपालीले नै नेतृत्व गरेकाले त्यो मौलिक प्रकृतिको रहेको बताउँदै उनीहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितहरूको पुनरावेदनको अधिकारबारे चासो राखेका थिए। जवाफमा अध्यक्ष दाहालले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक योगदानको चर्चा गर्दै शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गर्दा देखाएको सामूहिक शुभेच्छा र चासोका लागि धन्यवाद दिए। त्यसक्रममा उनले पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले नेपालको शान्तिप्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गरेको दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए। उनले संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन आग्रहसमेत गरेको जानकारी दिए। राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले नेपालको शान्तिप्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायको विषयले धेरै लामो समय लिएकाले अब छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएको उनले बताए। ‘हामी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया छिटो टुंगाउन सुझाव दिन्छौं,’ उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै मल्लले भने। विशेषतः संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउनु भन्नेमा उनीहरूले जोड रहेको उनले बताए। राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समेत ध्यानमा राखेर शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन आग्रह गरे।
उनीहरूले ठुला अपराधमा आम माफी दिन नहुने धारणा राखेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा ठुला अपराधहरू भएको दाहालले स्वीकार गरेको जनाइएको छ। ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यसबेला आम माफीको कुरा गर्नुभएको थियो। तर मैले हुन्नँ भनेको थिएँ। केही जघन्य अपराधहरू छन्, त्यस्ता अपराधमा सजाय हुनुपर्छ भनेको थिएँ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै मल्लले भने।
मल्लका अनुसार उनीहरूले विधेयकमा पीडितले पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएकाले त्यसमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन्। संशोधन विधेयकमा विशेष अदालत गठन गरी मुद्दा टुंगाउने व्यवस्था गरिएको छ। शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने विषय नेपालको आफ्नै अधिकारको कुरा भएकाले आफूहरूले छिटो टुंगाउन आग्रह मात्र गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको मल्लले बताए। पुनरावेदन गर्न नपाउने कुरा जायज नहुने भन्दै चासो व्यक्त गरिएकाले ती विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने वचनबद्धता अध्यक्ष दाहालले गरेको पनि बताइएको छ।
संसद् सचिवालयले शनिबार प्रकाशित गरेको आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई राखिएको छ। विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गर्नेछन्। ‘आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत गर्ने,’ सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विषयमा टुंगो लगाउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडितका संघसंगठन, सरोकारवालाले केही बुँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टिसमेत राखेका छन्। ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटना’, ‘गम्भीर मानवअधिकार उललंघनका घटना’लाई भिन्नाभिन्नै व्याख्या गरिएको भन्दै मुख्यतया पीडितहरूले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७९ ०२:५९ आइतबार