विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अतिआवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए। तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँ/नगरसभाबाट पारित गरेपछि यसले कानुनी वैधता पाउने गर्दछ।
प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८१ कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको जनाएको छ। नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले विगत पाँच वर्षको अवधिमा २७ ऐन र ५४ नियम निर्माण गरिएको जानकारी दिए। उनले अघिल्लो कार्यकालमा नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा कानुन निर्माणको नेतृत्व गरेका थिए। नियमअन्तर्गत नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू पर्दछन्। 'विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ', उनले भने, 'नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा नगरमा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौँ।' विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउने गर्दछन्।
वीरेन्द्रनगरले सार्वजनिक खरिद नियमावली, मेलमिलाप कार्यविधि, स्थानीय सेवा ऐन, न्यायिक समिति ऐन, वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि निर्माण गरेको छ। बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, सवारीसाधन सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी नियमावली र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
गुर्भाकोट नगरपालिकाले ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको छ। नगरप्रमुख हस्त पुन अघिल्लो कार्यकालमा कानुन आफैँ बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले निकै चुनौती भोग्नुपरेको बताए। उनी अघिल्लोपटक पनि नगरप्रमुख थिए। कानुन निर्माण पहिलो अनुभव भएकाले सुरुमा काम गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका गरी झण्डै ४० कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ। अध्यक्ष खड्क विकले सहकारी ऐन, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि, पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, सम्पत्ति तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि र गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलीलगायत क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए। उनले बाँकी कानुन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाने बताए।
सुर्खेतका सिम्ता, बराहताल र चिंगाड गाउँपालिकासहित भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, पञ्चपुरी नगरपालिकाले ४० भन्दा बढी कानुनी दस्तावेज निर्माण गरिसकेको जनाएका छन्। प्रदेश र सङ्घीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ०५:२९ बुधबार