निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएर तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ७८३ जनालाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने र तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी बुझाउने उम्मेदवारहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनमा भाग लिई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार ६५२ जनासमेत गरी एक लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको छ,’ विज्ञप्तिमार्फत आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूमध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका २१ हजार २३० जना उम्मेदवारहरूको हकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य तथा वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। ‘निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाईसहित तोकिएको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालदेखि लागु हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चकोे विवरण प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ। ‘स्थानीय तह निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘देशभरको ७५३ स्थानीय तहका एक लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवाररूमध्ये झन्डै ८० प्रतिशतले ३० दिनभित्र खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्।’
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको थियो। महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार रूपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार रूपैयाँ, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार रूपैयाँ र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको थियो।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ ०१:४८ बुधबार
