नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संदेशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताए। सांसद भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको सर्वण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयर गरेर अगाडि बढ्न आह्वान गरे।
भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ वर्षे समयसिमा राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी हाउसमा पेस गरेको तर वर्तमान सरकार अचानक फिर्ता लिएको स्मरण गरे। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदहरुले ३३ वटा सशोधन प्रश्ताव हाल्दासमेत बहुमतले पेलेर पारित गरेको आरोप लगाए । उनले संसारका कुनै पनि मुलुकमा आज विवाह गरेर आयो भोलि नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै संसदहरुले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने बताए। भट्टराईले सरकार कोसँग सम्झौता गरेर ७ वर्षे व्यवस्था हटाउन जबरजस्ती गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरे।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०७:०९ मंगलबार