राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न सन्देशसहित पुनः छलफलको आग्रह गरी त्यसलाई आइतबार संसद्मा फिर्ता पठाएकी छन्। नागरिकता विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘स्वघोषणा’, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने, नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको सन्देशसहित राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएको उनका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले बताए।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता गरेकी हुन्। विधेयकमा आवश्यक सुधारका विषय औंल्याउँदै संसद्मा छलफल एवं कानुनी सुधार गरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न पनि राष्ट्रपतिले आग्रह गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा विभिन्न विषय समेटिएका छन्। संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार उनले विधेयक संसद्मा पठाएकी हुन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो, मधेसको भावना सम्बोधन, केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश, प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएकोप्रति जिज्ञासा राखेर छुट्टाछुट्टै सन्देश दिएकी छन्।
आमाका नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको ‘स्वघोषणा’ प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। स्वघोषणा शब्दले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग मेल नखाएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेकी छन्। नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखिकै सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको धारणा राष्ट्रपतिले सन्देशमा व्यक्त गरेकी छन्। ‘नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने? आमाका नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने?’ राष्ट्रपतिको प्रश्न छ, ‘सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने?’
महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयता, सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयतासमेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्रपति भण्डारीको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकताका माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुनु आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्। राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाएकी छन्। मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेको छ। तर नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजिने बाबुबारेको स्वघोषणाले संविधानसँग तादात्म्य कायम नगरेको सन्देशमा उल्लेख छ। त्यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि केकति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आएको उल्लेख छ। हरेक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक संविधानमा सुनिश्चित गरिएकाले संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने सन्देशमा बताइएको छ।
विधेयक फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतसँग परामर्श गरेकी थिइन्। विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकका पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहका कुरा सुनेर विधेयक फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ ढकालले बताए। हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली असल अभ्यास र अन्तिम यथार्थ हो भने त्यसबारे साझा धारणा बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गरेकी छन्। संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन, कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहन उपयुक्त नहुने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ।
नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने र नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेका व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिए अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमै बसोबास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। नेपालको संघीय कानुनबमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भने संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनले औंल्याएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै संसद्मा गहिरोगरी छलफल गर्न सन्देशमार्फत आग्रह गरेकी छन्।
२०७५ सालमा ल्याइएको नागरिकता विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीयमाथि उनले प्रश्न उठाएकी छन्। नागरिकतासम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र नभएकाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशैभरि रहेको सन्देशमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका आठ जिल्लामा यो ऐनबाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि ४० हजारका बीचमा मात्र छ भने देशभरि करिब ७ लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ। संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएको तर विधेयकले समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशबारे पनि राष्ट्रपतिले सन्देशमा जिज्ञासा राखेकी छन्।
संसद्का दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो। अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको सन्देशमा स्मरण गराइएको छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। त्यसमा संसद्ले मात्र छलफल गर्न पाउँछ। त्यसैगरी संसद्ले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।
२००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतारचढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा गरिएको प्रेस विज्ञ ढकालले बताए।
नागरिकता ऐन, २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षअघि पेस भई प्रतिवेदनसमेत बनेको विधेयकसमेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बन्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूसमक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शनसमेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ,’ सन्देशमा भनिएको छ।
त्यसैगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसदलाई आग्रह गरेकी छन्। ‘प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएको छु। नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक
भएको पक्षलाई मनन गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने अपेक्षा गर्छु,’ सन्देशमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय
संसद्बाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तीन वर्षदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको १४औं दिनका दिन फिर्ता पठाइएको हो।
उचित कदम विशाल भट्टराई
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक जनताको भावना बुझेर फिर्ता पठाएको बताए। संघीय संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित हुनुअघि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा एमालेले संशोधन हालेको तर सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा अघि बढाएको भन्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिले कानुनविद्देखि विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर फिर्ता पठाएको बताए। आगामी दिनमा संघीय
संसद्मा बहुमतबाट नभएर विवेकका आधारमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएको छ। यो निर्णय उचित छ।’
अब के हुन्छ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस गर्नुपर्छ। संविधानमा विधेयक जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो राष्ट्रपतिले त्यहीं फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने सूचना जारी गरेपछि आइतबार दिउँसो बसेको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा विधेयक फेरि तत्काल सदनबाट अघि बढाउने समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ। गठबन्धन दलहरूले चाहेमा विधेयकमा पुनः छलफल गरी आवश्यक संशोधन हुनेछ। अन्यथा विधेयक यथास्थितिमै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकपटक अर्थबाहेकका विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ। नागरिकता विधेयकका विषयमा अब त्यो सुविधा उनीसँग छैन। विधेयक पुनः दुवै सदनबाट पारित भए राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ००:४५ सोमबार