कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्। डोल्पाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शाहीले आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए।
गैरसांसद कार्चेन लामाको कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलले साउन २५ गते शाहीलाई मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सिफारिस गरेका थिए।
गत बुधबार उच्च अदालतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् समावेशी शिद्धान्तका आधारमा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको पत्रपछि केही दिनका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो। तर, माओवादी केन्द्रले अर्को नाम नपठाउने अडान लिएपछि प्रदेश प्रमुख परियारले शाहीलाई सपथ खुवाएका थिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजिनामा दिएपछि २०७८ कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागीता नभएको भन्दै गत माघमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतले गरेको फैसलामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी शिद्धान्त बमोजिम संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराएको थियो। सो व्यवहोराको पत्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बिहीबार बुझाइएको थियो।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतले बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको नदेखिएको उल्लेख छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७९ ०५:४८ आइतबार
