कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी गैरसांसद कार्चेन लामाको कार्यकाल सकिएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलले साउन २५ गते वीरबहादुर शाहीलाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीका लागि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सिफारिस गर्यो। अघिल्लो पटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचित भएको माओवादी केन्द्रले यसपटक डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद शाहीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन सिफारिस गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई वीरबहादुर शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरिएको व्यवहोरासहित बिहीबार सिफारिस गरे। शुक्रबार ११ बजेका लागि सपथको समय पनि तय भयो। तर, उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्न आदेश दिएपछि उनको सपथ रोकिएको मात्रै छैन, मन्त्रिपरिषद्मा अब कसलाई पठाउने भन्ने पनि अन्यौल भएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजिनामा दिएपछि २०७८ कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागीता नभएको भन्दै गत माघमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलामा मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराएको थियो । सो व्यवहोराको पत्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बिहीबार बुझाइएको थियो।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतले बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको नदेखिएको उल्लेख छ।
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएको, संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तलाई राज्यले आत्मसाथ गर्नुपर्ने व्यहोरो उल्लेख भएको र समावेशी शिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा १६८(९) मा उल्लेख छ,’ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई पठाइएको उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको देखिएन।’ ध्यानाकर्षण–पत्रमा अब गठन हुने मन्त्रिमण्डल समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए नभएतर्फ संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउन भनिएको छ।
अदालतको पत्रसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाउने भन्नेमा माओवादी केन्द्र अलमलमा परेको छ । मओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष एवम् सांसद विमला केसीले मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको भएको बताइन्। ‘मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाइनुपर्छ, त्यसको पहिलो दायित्व सरकारको हो,’ केसीले भनिन्, ‘गठबन्धन दलहरुले पनि यस विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ।’
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ १०:०९ शुक्रबार
