प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘तथ्यांक विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको सो विधेयक आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
गृहमन्त्री खाँणले ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र तथ्यांकसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक अघि बढाइएको बताए। तथ्यांक संकलन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र देशभरका हरेक विषयको तथ्यांक संकलन र उपयोग गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले नागरिकले खोजी गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए। तथ्यांकको विद्युतीय अभिलेख राखिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उनको भनाइ छ। तथ्यांक विभागको कार्यालय ३३ जिल्लामा रहेको र ७७ जिल्ला हेर्नुपर्ने हुँदा सबै जिल्लामा कार्यालय विस्तार गर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक हुने उनले औँल्याए। उनले भने, 'अहिले छलफलका क्रममा आएका संशोधनका विषय नियमावलीमा समेटिनेछ।'
संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले नेपालको इञ्जिनियरिङ कलेजलाई सफ्टवेयर विकास गर्न दिनुपर्ने र स्थानीय जनता र पालिकालाई तथ्यांक संकलनमा जिम्मेवार बनाउँदा कति बेरोजगार छन्, उद्योग र कृषिको अवस्था के छ भनी थाहा हुने उल्लेख गरे। संशोधनकर्ता सांसद विद्या भट्टराईले बहुपक्षीय संस्थाले सरकारसँग नेपालमा थाहा नदिइ वा स्वीकृति नलिइ तथ्यांक लिइरहेको र त्यसो गर्दा स्वाधीनता कमजोर हुने हुँदा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याए।
छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कुमारी तुल्सी थापाले सही लेखाजोखा राख्न सकिएन भने सही मूल्यांकन हुन नसक्ने हुँदा कसरी राख्ने भनी ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकले तथ्यांकको विश्वस्तरको मान्यता, शुद्धता, गोपनीयताको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
सांसद नवराज सिलवालले देशको सामाजिक, आर्थिकलगायतको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा तथ्यांकबिना सम्भव नरहेकाले तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद चाँदतारा कुमारीले अल्पङ्ख्यक समुदायका लागि कानुन बनाउन वा पैरवी गर्नका लागि तथ्यांक आवश्यक रहेको बताए। सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विधेयकमा परिषद्को कल्पना गरेको र त्यसले आफैँले निर्णय गर्नसक्ने हुँदा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सक्ने बताए।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ११:१५ बुधबार