निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावबारे आजदेखि संसदमा छलफल सुरु भएको छ। करिब पाँच महिनापछि सुरु भएको उक्त प्रस्तावलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रेको छ। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसबीच आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्।
एमालेले चुनावको मिति घोषणा भएको अवस्थामा जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको बताएको छ। प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। साथै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्नेमा पाँच महिनापछि अघि बढाइएकोमा आपत्ति जनाए।
प्रस्ताव ल्याउनेहरुमध्ये एक जना उपसभामुख र एक जना मन्त्री भइसकेको भन्दै नेता अधिकारीले अहिले अगाडि बढाउँदा संसदलाई छलफल गर्न, महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अध्ययन गर्न समय अपुग हुन सक्ने बताए।
‘महाअभियोग ल्याएर यत्रो समय गुजार्यौं। समयभित्रै सम्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। अहिले अगाडि बढाउन समयले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे।
एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले पनि उक्त प्रस्ताबारे आपत्ति जनाए। उनले सत्ता टिकाउने नियतका साथ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
सांसद बस्नेतले भने, ‘समयमै टुंग्याउनुपर्ने थियो। अहिले अगाडि बढाइएको छ। सुन्दै छु, आरोपितलाई मंसिर १४ गते कार्यकाल सकिँदैछ। प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा पठाउने र आलटाल गर्ने र विचाराधीन समयमै उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने देखिन्छ।'
एमालेकै अर्का सांसद हरी खतिवडाले गठबन्धन सरकाले सङ्लो मनले महाअभियोग नलगाइएको बताए। ‘जतिबेला महाअभियोग लगाइएको थियो त्यतिबेला नै छलफल गर्नुपर्ने थियो।…प्रस्ताव ल्याउने तरिका र छलफल गर्ने तरिका ठीक भएन।’ उनले भने
यस्तै सांसद निरुदेवी पालले संसदमा दुई तिहाई आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने जान्दाजान्दै किन महाअभियोग लगाइएको भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, ‘हचुवाका भरका कसैलाई देखाइदिउँ भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरुले अन्ततोगत्वा कसैको भलो हुँदैन। गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने, तर विना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन।’ गठबन्धन दलहरुमाथि प्रश्न गरिन्, ‘यदि यो परमादेशी सरकारलाई अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैँलाई जन्माउनेमाथि यस्तो तुक न तर्क न तथ्य विनाको महाअिभयोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदैनथ्यो होला।’
सतारुढ दल नेपाली कांग्रेसले चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा नेकपा एमाले नै दोषी रहेको आरोप लगाएको छ। एमाले सांसदहरुले समयमै किन अगाडि नबढाएको, करिब ६ महिना के हेरेर बसेको भनी सत्ता पक्षलाई प्रश्न गरेका थिए। काँग्रेस सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले एमालेलाई जवाफ दिँदै भने, ‘विलम्ब भयो। यसको कारण हो– संसदले ९ महिनासम्म अवरोध झेल्नु।’ संसदको अवरोध खुलेपछि संसदको ध्यान बजेटमा केन्द्रित भएकोले अनुकुल समयमा महाअभियोग अगाडि बढेको बताए। ‘सिफारिस समिति बनेको छ। फेरि पनि सिफारिस समितिमा छलफल हुन्छ। विकृति, विसंगतिको चाङमा उभिएका चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग पारित गरिनुपर्छ’ विश्वकर्माले भने।
जबराले पद अनुसारको आचरण गर्न नसकेको, विवादित र अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भनी कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशले आन्दोलन गरेको र सांसद र नेताहरुमाथि प्रश्न उठेको कारण महाअभियोग लगाइएको विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ‘त्यसमा नेताहरु खै, सभामुख खै, सांसदहरु खै भनेर प्रश्न उठेको पनि सम्झन आवश्यक छ। त्यस अनुसार माननीयहरु प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।'
अझै उनी थप्छन्, ‘न्याय माग्न जानेहरु सर्वोच्चको गेटबाटै फर्किन्थे। त्यो बेला हामी सबै एकै ठाउँ थियौं। त्यसबेला हामी प्रतिपक्षमा थियौं। अहिले सत्तापक्षमा छौं। यसकारण यो महाअभियोग प्रस्ताव सबैको प्रस्ताव हो।’
काँग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले जबरा अति भएकै कारण जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए। काँग्रेसका अर्का सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले एमालेले महाअभियोगमाथि छलफल गर्ने वातावरण बनाउन नदिन एमालेले भूमिका खेलेका आरोप लगाए। ‘संसद अवरोध गर्ने, छलफल गर्न नदिने, वातावरण बनाउने अहिले आएर किन ढिला भयो भन्ने ?’ उनको प्रश्न छ।
यस्तै सांसद डिला संग्रौलाले पनि चौतर्फी राजीनामा मागिँदा, न्याय अवरुद्ध हुँदा समेत राजीनामा नदिएर सर्वोच्चलाई थप अविश्वसनीय बनाउन खोजेको हुनाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले नहेरी न्यायपालिकामा रहेको बिचौलिया र भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिएर जाउँ।'
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ०९:५४ आइतबार