प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) माथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा चढाइएको छ। संसद्मा दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि त्यसलाई छलफलका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको हो। लामो समय अल्झाएर राखिएको सो प्रस्ताव चुनावको मिति घोषणालगत्तै छलफलका लागि अघि बढाउन लागिएसँगै साँच्चै टुंग्याउने उद्देश्यले या अलमल्याउने मनशायले त्यसलाई कार्यसूचीमा राखिएको हो भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ।
सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। चुनाव मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल महाभियोगमाथिको छलफलकै क्रममा सकिने आकलनसमेत गरिएको छ। महाभियोग टुंगो लगाउन दुईतीन महिना लाग्ने त्यसका लागि गठित सिफारिस समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाको चालु बर्खे अधिवेशनको बैठकले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन नसके प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवा हुनेछ।
सबै दलका नेता तथा सांसदको मनस्थिति चुनावतिर केन्द्रित भइसकेको छ। चुनाव घोषणासँगै सांसदहरू आ–आफ्नो चुनावी थातथलोतिर लाग्न थालिसकेका छन्। त्यसै त संसद् बैठकमा कोरम नपुगिरहेको स्थिति छ। विधेयक पारित गर्नसमेत घन्टी बजाएर सांसद जम्मा पारेर कोरम पुगेको या नपुगेको भनेर यकिन गर्नुपरिरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको हो।
आफ्नो कार्यक्षेत्र चितवन–२ पुगेका प्रतिनिधिसभाका एमालेका तर्फबाट सांसद एवं महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले ‘नाटक मञ्चन’का लागि मात्रै महाभियोगलाई कार्यसूचीमा राखिएको जिकिर गरे। सरकारले महाभियोग टुंग्याउने आशयले ल्याएको भए समयमै कार्यसूचीमा चढ्नुपर्ने भए पनि चुनावको मुखमा ल्याइनु गलत नियत भएको उनको बुझाइ छ। ‘तीन महिनाअघि सिफारिस समिति बनेको छ। संसद् अन्त्य हुने बेलामा ल्याइएको विषयलाई टुंग्याउने नै आशयले ल्याइएको कसरी भन्न मिल्ला?’ उनले भने, ‘म आफैं पनि समिति सदस्य हुँ। हामी अनुसन्धान गरेर आफ्नो काम त गर्छौं तर समयावधिको हिसाब गर्दा त्यो टुंगिने देखिँदैन। अनुसन्धानका लागि कम्तीमा डेढ–दुई महिना लाग्छ।’
संसद्को नियमावलीमा महाभियोग दर्ता भएको तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मूल समितिमा नपठाई महाभियोगलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘यो सुरुदेखि नै त्रुटिपूर्ण छ। न्यायिक हिसाबले हेर्दा दुनियाँमा कहीँ नभएको काम हामी गर्दैछौं। यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, न्यायिक प्रणालीविपरीत छ। तर पनि छलफलका लागि संसद् बैठकमा आउन लागेकोलाई सकारात्मक नै मानौं,’ पोखरेलले भने।
आइतबारको कार्यसूचीअनुसार संसद् चलेको खण्डमा सामान्य सैद्धान्तिक निर्णयपछि सिफारिस समितिमा पठाउने काम हुनेछ। गत फागुन २२ मा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिको एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन। ‘बिजनेस नपाएसम्म कसरी बैठक बस्नु?’ समितिका सदस्य पोखरेलले भने, ‘मै पनि आफ्नो क्षेत्र पुगिसकें। साथीहरू धमाधम निर्वाचन क्षेत्र पुग्न थालेका छन्। यो संसद्मा आएको विषय भएकाले टुंगिन नसके यत्तिकै जान्छ।’
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका तर्फबाट सांसद एवं महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले सरकारमा संलग्न गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भएर महाभियोग टुंग्याउनकै लागि कार्यसूचीमा राखिएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्नुपर्ने भएकाले संसद् व्यस्त रहँदा महाभियोग छलफलका लागि पेस गर्न नसकेको दाबी गरे। ‘अहिले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच छलफल हुँदा महाभियोग अलपत्र पारेर राख्नुहुन्न भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभामा महाभियोगमाथि छलफल भएपछि सिफारिस समितिमा जान्छ,’ उनले भने, ‘समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्छ। त्यसपछि दलहरूबीच छलफल हुन्छ। हामी त्यसलाई जसरी पनि टुंग्याउँछौं।’ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने बेलासम्म संसद् रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे। त्यतिबेलासम्म बर्खे अधिवेशन समापन नहुने र महाभियोगको विषय टुंगो लाग्ने सदस्य विश्वकर्माको दाबी छ। ‘लामो समय लिएका कारण अन्तर्य थाहा नपाउनेहरूले जेजसरी अनुमान गरे पनि भयो,’ उनले भने।
तत्कालीन अवस्थामा न्याय क्षेत्र आन्दोलित भएकाले जुनसुकै सरकार भएको भए पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। ‘हामी सरकारमा आउनुअघिको सरकार भए पनि महाभियोग ल्याउनैपर्ने परिस्थिति थियो। न्याय क्षेत्र पुरै आन्दोलित थियो। प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिक, गैरकानुनी, कार्यशैली आलोच्य भएकाले न्याय क्षेत्रले बर्खास्तीको माग गरेको थियो,’ विश्वकर्माले भने, ‘हामी पहिले राजनीतिक समस्या समाधान गर्न वैकल्पिक सरकार बनाउनतिर लाग्यौं। केही समय राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने भन्यौं। तर आम नेपालीलाई न्यायको सेवा पुर्याउन महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्यौं। त्यसपछि न्याय क्षेत्र नियमित बन्यो।’ त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेकाले महाभियोग प्रस्तावको टेबुल पनि जर्बजस्ती गर्नुपरेको उनले सुनाए। एमालेका कारण पनि महाभियोग टुंग्याउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले आरोप लगाए।
आइतबार बस्ने संसद्को सम्भावित कार्यसूचीको चौथो बुँदामा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल राखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बिहान ११ बजेदेखि बस्ने बैठकका लागि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतरात गौतमले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘मिति २०७८ फागुन २९ गतेको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने’ भनिएको हो।
२०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले कार्यसूचीमा नराख्दा न्यायपालिकामाथि बेवास्ता गरिएको टिप्पणी भइरहेको थियो। तथापि संसद्को कार्यकाल सकिन लाग्दा संसदमा छलफलका लागि त्यसलाई ल्याइएको हो। प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहँदा पनि न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि आरोपको विषय कार्यसूचीमा चढ्न नसक्दा त्यो अलपत्र परेको थियो।
संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले महाअभियोग प्रक्रिया अघि बटाउन चासो नदिँदा व्यक्तिमाथि रिस साँध्न मात्र उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको आकलन गरिएको थियो। कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाइसकेपछि कि पारित गर्नुपर्ने कि सफाइ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बिर्सेर संसद्ले हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गत सोमबार सभामुख अग्निप्रसाल सापकोटालाई भेटी न्यायपालिकामाथिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायत अन्य पदाधिकारीले सभामुख सापकोटालाई भेटेर कार्यसूचीमा राखेर महाभियोगमाथि छलफल गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
२०७८ फागुन १ गते दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपमाथि छानबिन गर्न टेबुल भएपछि महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठनबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बमा परे पनि सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्। जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २८ सम्म छ। कुनै व्यक्तिउपर आरोप लगाएपछि उसले प्रतिवादको मौका पाउनुपर्ने न्यायको सिद्धान्त हो। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह मानिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पदीय जिम्मेवारीविपरीत काम गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोसहित २१ वटा आरोप लगाइएको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल (हाल उपसभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावकसहित तीन दलका ९५ सांसदको समर्थनमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही थालेको सात दिनभित्र जबरामाथि लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान थाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। उनले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरे महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गनुपर्ने हुन्छ।
मीन विश्वकर्मा
कांग्रेस सांसद एवं महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य
टुंग्याउनकै लागि महाभियोगलाई कार्यसूचीमा राखिएको हो। संसद्मा छलफलपछि त्यो सिफारिस समितिमा जान्छ। समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि दलहरूबीच छलफल हुन्छ। त्यसलाई हामी जसरी पनि टुंग्याउँछौं।
कृष्णभक्त पोखरेल
एमाले सांसद एवं महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य
‘नाटक मञ्चन’का लागि मात्रै महाभियोगलाई कार्यसूचीमा राखिएको हो। हामी अनुसन्धान गरेर आफ्नो काम त गर्छौं तर समयावधिको हिसाब गर्दा त्यो टुंगिने देखिँदैन। अनुसन्धानका लागि कम्तीमा डेढ–दुई महिना लाग्छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ०२:१० आइतबार