सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा (हाल निलम्बित) ले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा गरेका निर्णय र संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा उनकै नेतृत्वको विषयलाई लिएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले २०७८ चैत ९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ।
जथाभावी सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन दर्ता गर्नेलाई जरिवाना, प्रतिरक्षकको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्नेलगायत आदेश गर्नेगरी फैसला भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अदालतभित्र न्यायाधीश बिदामा बस्ने विषयलाई लिएर गरिएको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय नहुनेसमेत ठहर गरेको छ।
कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बाउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। त्यो जबराकै स्वार्थपूर्तिका लागि नियतवश व्यक्तिगत कुरालाई सार्वजनिक सरोकारसँग जोडेको सर्वोच्चको ठहर छ।
‘अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुनेगरी आधारहीन, लहडी, निहितस्वार्थ वा बौद्धिक सन्तुष्टिको पूर्तिका लागि सार्वजनिक सरोकार भनी आफ्नो कुनै सम्बन्ध अर्थपूर्ण सरोकार नरहेको विषयमा रिट निवेदकलाई केही रकम जरिवाना गर्ने, निजबाट अदालतले तोकेको अंकको मनासिब शुल्क वा दस्तुर भराउने’, सर्वोच्चको फैसलामा छ, ‘त्यस्ता निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद दायर गर्न वा सोसम्बन्धी प्रतिरक्षकको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्नेलगायत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुनसक्ने कुराको जानकारी कानुन व्यवसायीलाई प्रदान गरिदिनु हुन नेपाल बार एसोसिएसनसमेतमा आदेश प्रतिलिपि पठाइदिनू।’
निवेदकले सार्वजनिक सरोकारलाई भन्दा निहितस्वार्थ वा सरकारलाई उठाएको, व्यक्तिगत लाभ पाउने वा कसैप्रति अनावश्यक हैरानी दिने उद्देश्यले वा राजनीतिक, आर्थिक स्वार्थबाट प्रेरित भई निवेदन दिएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा भएको सुनुवाइको क्रममा विवाद भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विवाद आएको थियो। इजलासमा कानुन व्यवसायीले उठाएको प्रश्न र उत्पन्न विवादपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने मौखिक सहमति जनाए। प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा उपस्थित भएर विवादित नियुक्तिमा सरिक भएका थिए। प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने भएकाले मुद्दा नहेर्ने बताएका थिए। त्यसपछि संविधानले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमै संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको र उनीबिना इजलास बस्न नहुने प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न दबाबमा सम्झौता गरी प्रधान न्यायाधीशले धारा १३७ को उपधारा (१) अनुसार आफैं बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनी गरिएको निर्णय र अन्य न्यायाधीशले दिएको सल्लाह कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ’ भन्ने मागदाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रेग्मीले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् सचिवालय, कानुन व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो। रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्न नगराउन २०७८ भदौ १७ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रिय महत्वको भन्दै बार एसोसिएसनबाट दुईजना र सर्वोच्च बारबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित गराउन आदेश दिएका थिए। त्यसपछि संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।
व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको रिट सार्वजनिक सरोकारको हुन सक्दैन
एकजना व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर दर्ता गरिएको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको हुन नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। कसैको स्वार्थ पूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बाउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ। यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन ल्याउनुलाई कुनै पनि अधिवक्ताका लागि शोभनीय मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। ‘नेपथ्यबाट अनायास निरञ्जन निराकार स्वरूपको निराधार व्यवहोरा रिट निवेदनमा ल्याउनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिँदैन।’
प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेत भई संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने कुरा संविधान एवं कानुन अनुकूल हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन दाबी प्रतिरक्षाका लागि रेग्मीले निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ।
‘न्यायाधीशले बिदामा बस्ने कुरामा अरू कोहीकसैले चासो राख्ने र यसलाई सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादको विषय बनाउन मिल्दैन। त्यसो गरियो भने सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादको विषयमा अपनाइने न्यायिक उदारताको अनुचित दुरुपयोग गरेको हुन जान्छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिदामा बस्ने भनी निवेदनमा उठाइएको प्रसंगलाई लिएर थप विवेचना गरिरहन आवश्यक देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक अदालतको आन्तरिक र सामान्य व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयको रूपमा हेरिनुपर्छ।
अदालतलाई विपक्षी बनाउन मिल्दैन
न्यायिक कामकारबाहीको विषय लिएर अदालतलाई विपक्षी बनाई रिट निवदेन दर्ता गर्न मिल्नेनमिल्ने विषयमा अदालतले व्याख्या गरेको छ। अदालत आफैंमा मुद्दाको पक्षविपक्ष बन्दैन। अदालत एक स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष रही विवादको निरूपण गर्ने निकाय हो। ‘अदालतलाई नै विपक्षी बनाएमा त्यो विवादको निरूपण कसले गर्ने हो?’ सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक आयोगका विवादित निययुक्ति सिफारिस गर्दा भागबण्डा लिएको भनी प्रधानन्यायाधीश जबराउपर आलोचनात्मक टिप्पणी भएको थियो।
अक्षम, अशक्त, कजमोर पक्षको न्यायमा पहुँच कायम राख्न, सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई अवधारणागत दृष्टिले विकृत हुन नदिन, न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक बाधाव्यवधान पैदा हुने अवस्था आउन नदिन र प्रक्रियामा अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी उपचार मार्गको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु अदालतको कर्तव्य हो।
‘अदालत विवाद समाधान गर्ने अन्तिम थलो हो। यसलाई विवादको पक्ष वा विपक्षको रूपमा खडा गरिनु स्वस्थ न्याय पद्धति, रिटसम्बन्धी अवधारणा र मान्यता अनुकूल हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ। न्यायाधीशले बिदामा बस्ने कुरामा अरू कसैले चासो राख्ने र त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाउन नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिदामा बस्ने विषयलाई स्वविवेक तथा अदालतको आन्तरिक र सामान्य व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयको रूपमा हेरिनुपर्नेछ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा दुई महत्वपूर्ण कुरा मानिन्छन्। पहिलो सुनुवाइ नगरी सजाय गर्नुहुँदैन। दोस्रो, आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न हुन्न। प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक परिषद्मा भएका निर्णयविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आएका मुद्दा हेरेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। रिट निवेदकले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्नेगरी माग गर्नुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय गरेको फैसलाको ठहर छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सरह
सर्वोच्चले पछिल्लो समयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको न्यायपालिकालाई वैधानिकता दिएको छ। कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश सरह नै हुने उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले बाहिर गएको कारण सर्वोच्चमा उपस्थित नहुने भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ। ‘कुनै कारणबाट प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसे वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले काम गर्नसक्ने नै हुन्छ। यस कुरामा कुनै संवैधानिक अडबड वा द्विविधाको स्थिति रहेको देखिँदैन,’ फैसलाले भनेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक चासोमा बोल्न मिल्छ
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले सार्वजनिक चासोको विषयमा बोल्न नहुने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए। सर्वोच्चले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायिक संस्कृति तथा परम्पराका सन्दर्भमा उठाइएको प्रश्नको पनि निरूपण गर्नु आवश्यक देखियो। ‘संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेकाले हकको समुचित उपभोग गर्न नपाउने हो भने मानवोचित जीवन बाँच्न सम्भव हुँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बोलेर, लेखेर, इसाराद्वारा, अन्तर्वार्ता आदि कुनै माध्यमबाट आफ्ना विचार, धारणा अभिव्यक्त गर्न पूर्व न्यायाधीशलगायत राज्यका पूर्वपदाधिकारी सामान्यतया पूर्ण स्वतन्त्र रहन्छन्।’ यसअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति निकाल्दा सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि हुने गरेको थियो।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ ०१:४५ बुधबार