आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा सत्यतथ्य अझै आउन सकेको छैन। प्रमाण खोज्ने प्रयास गर्दै जाँदा संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ महिनाको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। साउन ५ गते पठाएको फुटेज चार दिनपछि नेपाल प्रहरीले सोमबार संसदीय छानबिन विशेष समितिको सचिवालयलाई बुझाएको छ।
मुख्यगरी बजेट ल्याउनु अघिल्लो दिन गत जेठ १४ गतेको सिसिटिभीको हार्डडिक्सको रिपोर्ट नपाएसम्म संसदीय समितिले छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन। संसदीय छानबिन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको सिसिटिभी फुटेजमा जेठ महिनाकै दृश्य कैद भएको नदेखिएपछि त्यो सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको अनुमान संसदीय समितिले गरेको छ। त्यो फुटेज रिकभर भएनभएको समितिको मंगलबारको बैठकमा थाहा हुने भएको छ।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको रिपोर्ट समितिको मंगलबारको बैठकमा खोलिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘सोमबार समितिको बैठक सकिएपछि मात्रै रिपोर्ट आएकाले त्यो रिपोर्ट समितिको सचिवालयमा सुरक्षित राखिएको छ। त्यसलाई मंगलबार बिहान बस्ने संसदीय छानबिन समितिको बैठकले मात्र खोल्ने छ।’ गत जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको सिसिटिभीको फुटेज लुकाउन पाँचदलीय गठबन्धन सक्रिय देखिएको स्रोतले
बताएको छ। समितिले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिवदेखि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक, अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, पूर्वअर्थसचिव र निवर्तमान अर्थसचिवलगायतसँग बयान लिएको छ, तर कसैबाट पनि सहयोग नहुँदा प्रमाण जुटाउन कठिन भएको छ। सिसिटिभी रिकभर भई अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएमा अर्थमन्त्री मात्र होइन; अर्थसचिव र राजस्व सचिवमाथि पनि आर्थिक अपराधमा मुद्दा चल्ने अवस्था छ।
प्रमाण जुटाउनकै लागि छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको समयावधि एक साताका लागि थप गरिएको छ। समितिको समयावधि शुक्रबारसम्म थियो। गत असार २२ गते प्रतिनिधिसभाले संसदीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई काम गरेको मितिले १० दिनको समय दिइएको थियो। समितिले असार २८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७९ ०३:२७ मंगलबार
