राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी हुन्।
उनले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसदको अवमूल्यन गरिएको बताइन्।
त्यस्तै सांसदहरुको स्वविकेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ। उनले वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गरिन्। उनले प्रतिनिधि सभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाइन्। सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न उनले माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? सात वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ती गर्यो। के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ। लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। छोराले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ। छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो। विवाह गर्यो भने उसले कहिल्यैपनि पाउँदैन। पाउने प्रावधान राखिएकै छैन। त्यसैले मेरो असहमति केही प्रावधानहरुमा छन्।’
सांसद पौड्यालले छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सहजै नागरिकता पाउने तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुको लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिएको बताइन्।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७९ ०७:२० सोमबार