सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा धीरजप्रताप सिंहलाई गरेको नियुक्ति सदर गरिदिएको छ। आइजिपी नियुक्तिमा असन्तुष्ट बन्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेको हो।
शुक्रबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एआइजी पोखरेलको रिट बदर गरिदिएको छ। योसँगै उनको आइजिपी बन्ने चाहनामा पूर्णविराम लागेको छ। वैशाख १८ गते तत्कालीन आइजिपी शैलेशकुमार थापा क्षेत्री अवकाश जाने भएपछि सोही दिन सरकारले सिंहलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि आफूभन्दा ‘कनिष्ठ’लाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै एआइजी पोखरेल असन्तुष्ट बनेका थिए।
एआइजी पोखरेलको आफूभन्दा १७ महिना कनिष्ठ एआइजीलाई आइजिपी नियुक्त गरेको दलिल थियो। पोखरेल २०७७ मंसिर २५ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए भने सिंह २०७८ चैत १७ गते एआइजी भएका थिए। यही दलिल लिएर अदालत पुगेका पोखरेलको मुद्दा सिंह आइजिपी नियुक्त भएको तेस्रो दिन वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो। रिटमा रिट निवेदक एआइजी पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र आइजिपी नियुक्त भएका सिंहलाई प्रतिवादी बनाएका थिए।
तीन डिआइजीको रिट पनि बदर
एआइजी पोखरेलको रिटसँगै चैतमा एआइजी नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्ट भएर सर्वोच्च पुगेका तीनजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)हरूको रिट पनि शुक्रबारको फैसलाले बदर गरिदिएको छ। चैत १७ गते सरकारले अहिलेका आइजिपी सिंह (तत्कालीन डिआइजी)सँगै वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो।
त्यो नियुक्तिसँगै असन्तुष्ट बनेका डिआइजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। जसमध्ये ईश्वरबाबुले चैतको १७ गते, अर्याल र प्रकाशजंगले चैत २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूको दलिल पनि आफूभन्दा कनिष्ठ डिआइजीलाई एआइजी नियुक्त गरेको भन्ने थियो।
शुक्रबारको सर्वोच्चको फैसलाले उनीहरूको रिटमाथि पनि पूर्णविराम लगाइदिएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै आइजिपी सिंहको चैतसम्मको पूर्ण कार्यकाल पदमा रहने निश्चित भएको छ।
पोखरेलको आइजिपी सपना तुहियो
सर्वोच्चको शुक्रबारको फैसलापछि नेपाल प्रहरीमा एआइजी पोखरेलको ‘रकेट यात्रा’मा पूर्णविराम लागेको छ। भर्नाकालमा आठौं नम्बरमा रहेका पोखरेल डिआइजी बढुवापछि भने एकाएक अगाडि आए। कतिसम्म भने आफ्नोभन्दा अघिल्ला ब्याजीलाई समेत पछार्न सफल भए। यही कारण उनको यात्रालाई नेपाल प्रहरीभित्र ‘रकेट यात्रा’ भनिन्छ। आइजिपी सिंह र एआइजी पोखरेल २०४९ चैत १२ गते एकै दिन प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) पदबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश भएका हुन्। स्रोतका अनुसार भर्ना हुँदा सिंह १ नम्बरमा हुँदा पोखरेल ८ नम्बरमा थिए।
त्यसपछि २०६२ साउन ११ गते डिएसपीमा बढुवा हुँदा पनि सिंह १ नम्बरमै हुँदा पोखरेल २४ नम्बरमा पुगेका थिए। त्यसपछि उनीहरूको समूहको २०६९ माघ ११ गते एसपीमा बढुवा भयो। उक्त बढुवामा पनि सिंह १ नम्बरमै रहँदा पोखरेल ७ नम्बरमा अटाएका थिए। पोखरेलको रकेट यात्रा एसएसपीबाट बढुवा भएर डिआइजीमा पुग्दा भयो। जहाँ २०७५ कात्तिक १० गते काभ्रेमा तत्कालीन डिआइजी सुशील भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो। उनको मृत्यु भएपछि रिक्त ठाउँमा तत्कालीन सरकारले २०७६ वैशाख १९ गते पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो। जसमा उनले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याजका एसएसपीहरूलाई नै पछार्न सफल भएका थिए।
त्यतिबेला पोखरेलभन्दा अघिल्लो ब्याजका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, वीरेन्द्र बस्याल र सौरभ राणा एसएसपी थिए। उनीहरूलाई पछाडि पारेर सरकारले उनलाई डिआइजी नियुक्त गरेको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई गत वैशाखदेखि आइजिपी बनाउने गरी नयाँ कदल चाल्यो। २०७७ मंसिरमा पोखरेलकै लागि थप एक एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरेर उनलाई बढुवा गरिएको थियो।
उनको त्यो यात्रामा अहिलेको सरकार बाधक बनेको छ। वर्तमान सरकारले उनीभन्दा १७ महिनापछाडि एआइजी भएका सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरिदियो। प्रारम्भमा उनीभन्दा अगाडि रहेका सिंह बीचमा पछाडि परे पनि एकाएक आइजिपी बन्दा उनी विह्वल बन्दै सर्वोच्चको दैलोमा पुगेका थिए। जहाँ सर्वोच्चले पनि उनको रकेट यात्रामा लगाइएको ‘पूर्णबिराम’ सदर गरिदिएको छ।
अब के गर्लान् पोखरेल?
सरकारले सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरेको दिन वैशाख १८ गते नै एआइजी सिंहले तत्काल बहाल रहेका आइजिपी थापासँग एक महिनाको बिदा स्वीकृत गराएका थिए। त्यसपछि उनी अदालतमा कानुनी लडाइँ लड्न पुगेका थिए। त्यसपछि एक महिनापछि उनको बिदा समाप्त हुँदा थप बिदाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। जसलाई आइजिपी सिंहले अस्वीकृत गरिदिएका थिए।
यद्यपि पोखरेल अहिलेसम्म पनि हाजिर भएका छैनन्। सरकारले तोकेको आइजिपीलाई आफूले स्वीकार नगरी न्यायिक उपचारमा निस्केकाले नैतिक रूपमा आइजिपीको मातहतमा बसेर काम गर्न नसकिने भन्दै उनी कार्यालय गएका थिएनन्। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि अब पोखरेल कार्यालय जान्छन् वा सेवाबाट बाहिरिन्छन्? यो प्रश्न उब्जिएको छ।
यस विषयमा नागरिकले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले जवाफ दिन चाहेनन्। उनी कार्यालयमा हाजिर भए पनि उमेर हदका कारण साउन २० गतेदेखि अवकाश पाउनेछन्। यसकारण उनको आइजिपी हुने सम्भावना सर्वोच्चको फैसलासँगै सकिएको छ।
प्रकाशित: ३२ असार २०७९ ०३:०८ शनिबार