तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जिन्चाओले नेपाल आएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका हुन्। भेटमा परस्पर चासोका विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
चिनियाँ नेता लिउले आइतबार नै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुईपक्षीय सम्बन्ध थप विस्तारका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको छ।
लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। गत मेमा सिपिसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका उनले जुन अन्तिम साता नेपाली नेताहरू ओली र दाहालसँग भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट कुराकानी गरेका थिए। केही दिनअघि उनले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग पनि भिडियो कम्फरेन्समार्फत कुराकानी गरेका थिए।
सिपिसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख भएपछिको यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो। नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी चासो र अधिकारीहरूको भ्रमण बढिरहेका बेला चीनले उच्च अधिकारीलाई नेपाल पठाएको हो।
लिउको नेपाल भ्रमणको एउटा उद्देश्य नेपालमा विभाजित अवस्थामा रहेका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनभन्दा पहिले नै एकताबद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको बताइएको छ। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यसँगै भरपर्दाे राजनीतिक शक्तिको खोजीमा रहेको चीनले कम्युनिस्टहरू सत्तामा हुँदा तुलनात्मक रूपमा सहज हुने भएकाले बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न चाहेको हो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवादसँगै सरकार ढलेपछि बनेको वाम–लोकतान्त्रिक सरकार आफूअनुकूल नभएको ठानेको चीन पुनः वाम एकता चाहन्छ।
तत्कालीन नेकपालाई फुट्न नदिन चीनले भरमग्दुर प्रयास पनि गरेको थियो। त्यसबेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङछीले नेकपाका शीर्ष नेतालाई पटकपटक भेटेर पार्टी नफुटाउन दबाब दिएकी थिइन्।
नेपालमा अमेरिकी प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न चीनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन नहोस् भन्ने चाहेको थियो। एमसिसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच भनावैरीसमेत भएको थियो। नेपालको संसद्ले एमसिसी कार्यान्वयनका लागि पारित गरेपछि चीनले घुमाउरो रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। एमसिसी संसदबाट पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी गत मार्चमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरेका थिए।
एमसिसी कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट पारित भएको केही समयपछि नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपिपी) मा सहभागी भएको कुरा सार्वजनिक भयो। त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलहरू उत्रिए। सत्तारुढ दल, विपक्षी दल र आमजनताले समेत नेपाल एसपिपीबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै चर्काे दबाब सिर्जना गरे। चीनको पनि यस्तै चाहना थियो। सरकारले नेपाल एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि चीनले त्यसलाई स्वागत गर्यो। चीनले एमसिसी र एसपिपीलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) को अंगका रूपमा हेर्ने गरेको छ। आइपिएस चीनलाई घेर्नका लागि अघि सारिएको अमेरिकी सैन्य रणनीति भएको चीनको बुझाइ छ।
पछिल्लोपटक नेपालमा भ्रमणमा आएको अमेरिकी उच्च अधिकारी तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेपछि चीनको चासो थप बढेको छ। चीन सरकार नेपालको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाली भूभागबाट चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ। अर्काेतर्फ नेपालमा उसले आफ्नो उपस्थिति पनि बलियो बनाउन चाहन्छ। सामान्यतया अरूको आन्तरिक विषयमा टिप्पणी नगर्ने चीनले पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत आफ्नो चासो र धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेको केही समयभित्रै विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणलाई कतिपयले नेपालमा चीनको बलियो उपस्थिति बनाउने रणनीतिकै रूपमा अथ्र्याएका छन्। लिउको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बिआरआई) कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल बिआरआईको सदस्य भए पनि यसअन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन्।
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०१:५७ सोमबार