सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले संविधान र कानुनलाई चुनौती दिँदै संघीय संसद्मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्याएको छ। देशको प्रमुख र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया आफूखुसी गराउन र सजिलो पार्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा ल्याएको हो।
विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा तीनजना सदस्यको निर्णय मान्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो। मौजुदा ऐनमा बहुमत र अल्पमत नभई पाँचजनाको अनिवार्य सहमतिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई देउवा सरकारले विधेयकमा परिणत गर्दै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश देउवा सरकारले नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर खारेज गरेको अध्यादेशलाई नै निरन्तरता दिनेगरी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मै दर्ता गरिएको हो। फरक यति हो, ओली सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको थियो भने देउवा सरकारले संविधानलाई नै चुनौती दिँदै विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो नहुँदै देउवा सरकारले अध्यादेशलाई हेरफेरै नगरी विधेयकको रूप दिएको हो।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक संवैधानिक परिषद् रहने’ भनी संविधानमा लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख’ रहनेगरी ६ सदस्यीय परिषद् हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा ३ मा कम्तीमा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ। ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ। सर्वसम्मति कायम हुन नसके सो विषयमा निर्णय हुन सक्नेछैन,’ ऐनमा व्यवस्था छ। यसै व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सजिलै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सकिनेगरी ओली सरकारले अध्यादेश र वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
‘बैठकमा सहमति हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ,’ अहिले राष्ट्रियसभामा पेस भएको संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख छ। यो भनेको प्रधानमन्त्री र दुईजना सदस्यले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हो। तर संविधानले बहुमत र अल्पमतको कल्पना नगरेको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। उनका अनुसार यो संशोधन विधेयक ल्याउनु भनेको संविधान, ऐनलाई अन्देखा गर्नु हो। यो धृष्टता कसरी आयो? कुन निहित स्वार्थले आयो?’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले प्रश्न गरे।
‘संविधानअनुसार ६ जनाकै उपस्थिति र सर्वसम्मत होस् भन्ने मक्सद हो। राज्यका प्रमुखहरू ६ जनाको उपस्थिति हुनु भनेको झन्डै दुई तिहाइ बढीको सहमति खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न योग्य, दक्ष, निष्ठावान्, सक्षम, स्वतन्त्र व्यक्ति होस् भनेर संसद्ले संविधानमा कल्पना गरेको हो।’ संविधान निर्माणका बेला पनि यस विषयमा व्यापक छलफल गरिएको ज्ञवालीले बताए। ‘६ जना नै होस् भन्ने भए पनि बैठक बस्न नसक्ला कि भनेर ऐनमा अध्यक्षसहित पाँचजनासम्म राखिएको हो। ऐनमा अध्यक्ष र चारजना सदस्य भए कोरम पुग्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘पहिले त के कारणले नियुक्ति हुन सकेन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। विधेयक कसरी ल्याइयो भन्ने विषयमा संसद्मा छलफल होला।’
संसद्मा पेस हुँदैमा पारित हुन्छ भन्ने नभएको र संसद्को अधिकार, बुद्धिमताको विषय पनि भएको उनको तर्क छ। ओली सरकारले संवैधानिक निकायमा गरिएका ५३ जना प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आउँदो साउन ११ का लागि त्यसको पेसी तोकिएको छ।
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०१:०६ सोमबार