आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभाले धमाधम विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकले तीन विधेयक पारित गर्ने कार्यसुची तय गरेको छ।
फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधये २०७९, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाले मंगलबारको बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभामा ५५ भन्दा बढी विधेयक छन्। राष्ट्रियसभातर्फ औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, रेल्वे विधेयक २०७९ असार १७ गते पारित भएको थियो।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक अघि बढाउने क्रममा रेल्वे विधेयक २०७९, औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि प्रतिनिधिसभामा बुधबार सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट संसदीय समितिमा पठाएका दुई महत्वपूर्ण विधेयक यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। यी दुई विधेयक पनि छिट्टै समितिबाट टुंगोमा पुग्न लागेको छ।
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा हुने सजाय बढाउने, त्यस्तो कसूरमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने र झुटा उजूरी दिएको ठहरेमा उजुर गर्नेलाई समेत सजाय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसै विधेयकमा बलत्कारको मुद्दामा हदम्याद नराख्ने भन्ने व्यवस्था राख्न महिला सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
यस विधेयकमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भइरहेको छ। मंगलबार छलफलका क्रममा मनोविद करुणा कुँवरले बलत्कार भएको समयमा जस्तो लक्षणहरू देखापर्छ बीसौं वर्षपछिसम्म पनि त्यस्तै खालको लक्षणहरू देखा परिरहने सम्भावना रहने हुँदा दोषीलाई कडा कारबाहीको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले हिंसामा परेकाहरूलाई शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा लक्षणहरू देखापर्ने हुँदा कानुन पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल जारी छ। यस विधेयकमा सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता बढी भएका कारण काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको छ।
प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्न नभई राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिनुपर्ने सरकारको तर्क छ। ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित कतिपय नीति निर्णयको गोपनियता पनि राख्नुपर्छ र उपत्यकाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ भन्ने मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताएका थिए।
प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०३:३२ बुधबार
