प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको हितविपरीत अक्षम्य काम गरेको आरोप लगाउँदै ‘अब त अति भएको’ बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सरकारले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छिमेकीसँग सम्बन्ध राखेको बताउनुका साथै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र सीमित घरानालाई हित हुनेगरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाए। बिचौलिया प्रयोग गरेर बजेट निर्माण गरेको ओलीको दाबी थियो।
मुलुक र जनताको हितभन्दा गठबन्धन जोगाएर सत्ता टिकाउन मात्र प्रधानमन्त्री देउवा लागिपरेको भन्दै ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा डेढ घन्टा लामो सम्बोधन गरे। उनले आफू नेतृत्वको सरकार होइन, अहिलेको सरकार ‘इनफ इज इनफ’ मात्र नभएर अति भएको दाबी गरे। सरकारले एसपिपी, एमसिसी हुँदै संक्रमणकालीन न्याय, किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेका विषय पनि ओलीले उठाए।
आफू नेतृत्वको सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न लागिरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलहरूले अदालतमा मुद्दा हालेर सरकार गिराएको दाबी गरे।
आफू नेतृत्वको सरकारले जनहितमा काम गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाका एक सदस्यले ‘इनफ इज इनफ भनेको स्मरण गर्दै ओलीले भने, ‘मेरो पालामा इनफ इज इनफ भन्नु आवश्यक थिएन, देश ठिकठाकमै चलेको थियो। इनफ इज इनफ भन्ने ती सांसद आजको बैठकमा उपस्थित भएको देखिनँ, साँच्चिकै इनफ इज इनफ मात्र होइन अहिले त अत्ति नै भएको छ।’ कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले २०७७ सालमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको सन्दर्भ ल्याउँदै ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार छाड्न आग्रह गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कोभिड–१९ को निकै महामारी थियो। त्यतिबेला उनले सदनमा भनेका थिए, ‘कोभिड–१९ ले साँच्चिकै हैरान गरेको छ। त्यसैले इनफ इज इनफ मात्रै होइन, कोभिड–१९ मोर देन इनफ हो, अत्ति नै भइसक्यो। अब कोभिड चाहिँदैन।’ त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले देउवाले संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दा बैठकमा ओली अनुपस्थित थिए। तर सोमबार संसद्को विशेष समय लिएर ओलीले बोल्दा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देउवा संसद्मै उपस्थित थिए। तर ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग बजेट निर्माणका विषयमा अर्थमन्त्रीले बिचौलिया प्रयोग गरेको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न र एसपिपीका विषयमा सत्यतथ्य जानकारी सदनलाई गराउन आग्रह गरे।
अध्यक्ष ओलीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्बन्धी सम्झौतामा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरे। त्यसलाई राष्ट्रिय विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले एसपिपी एकअर्काको टाउकोमा फाल्ने मजाकको विषय नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘एसपीपी म्युजिकल चियरजस्तो भयो, यो कुनै गठबन्धनको कुरा हुनै सक्दैन, यो राष्ट्रिय विषय हो।’ यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताए। ‘यसमा एउटा संसदीय कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसको प्रतिवेदन सम्मानित संसद्मा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमा सिसिटिभी फुटेज हटाउने कसको आदेशमा भएको हो? यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’ उनले मन्त्रीमाथि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेको हो भनी प्रश्नसमेत गरे। उनले भने, ‘गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ, देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस् भन्ने हो?’
उनले एउटा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा गठबन्धन धरापमा पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री चुप बसेको देखिएको बताए। ‘बाहिरको मान्छे राखेर बजेट बनाइन्छ भने योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाजनक विषय के हुन्छ?’ उनले भने, ‘यो देशको बजेट भएन। बजेटमा व्यापारिक घरानाको अनुहार देखिन्छ, अनुहार हेरेर निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट किन ल्याइन्छ?’ करका दर फाइनल हुने दिन अर्थ सचिव, सम्बन्धित सहसचिवहरू घर जानसमेत नपाउने र रात पनि त्यही बस्नुपर्ने नियम रहेको सम्झाउँदै ओलीले भने, ‘यहाँ त करका दर कति राखौं, तिमीहरूलाई कतिकति चाहिन्छ भनेर मान्छे लगेर सोध्ने गरियो। यसमाथि प्रश्न उठ्दा आउनुस् फुटेज हेरौं, छानबिन गरौं भनेर अर्थमन्त्रीले भन्न सक्नुपथ्र्यो तर माग्दैमा दिने एमाले को हो भनेर सांसदलाई धम्क्याउने काम गरियो।’
बाहिरिया मान्छे राखेर बजेट बनाउने कुरा कल्पनै गर्न नसकिने, राज्य एउटा थितिमा चल्नुपर्ने बताउँदै ओलीले अर्थमन्त्री शर्माको चर्काे आलोचना गरे। अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने तमासा योभन्दा के हुन्छ भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्छु भनेर कबोल गर्नुपर्ने बताए। उनले संसदीय छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। ‘एउटा व्यापारिक घरानाले ठुलो संख्यामा गाडीहरू अर्डर राखेर भन्सार बिन्दुमा आइसकेपछि भन्सार र करको दर परिवर्तन गरियो। टाटा, नेटाभी र कियाजस्ता सीमित कम्पनीले मात्र गाडी आयातमा फाइदा हुने गरी बजेटमा हेराहेरी गरियो,’ व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीका लागि बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर भन्सार, राजस्वका दर परिवर्तन हुन्छ भने हामी दुर्घटनामा जाने निश्चित छ।’
ओलीले आफूहरूले उतिबेला ओम्नी काण्डमाथि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै छानबिन समिति बनाएर कारबाही अघि बढाएको स्मरण गराए। उनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे। शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले गर्ने पहलमा एमालेको सहयोग रहने उनको भनाइ थियो। आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न खोज्दा एमालेले जस लिने भयो भनेर रोकिएको बताउँदै उनले भने, ‘खै संक्रमणकालीन न्याय, हिजो हामीले केही गर्न खोज्दा एमालेले जस लिन्छ भनेर केही गर्न नदिने, अहिले आफैं सरकारमा हुनुहुन्छ। आफैं जस लिनुस् न, जस लिनेगरी काम गर्नुस्, प्रतिपक्षी सहयोग गर्न तयार छ।’ उनले टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकोमा बम पड्काउने मिलेर द्वन्द्वपीडितलाई अलपत्र पारेको टिप्पणी पनि गरे।
प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०२:०४ मंगलबार