प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महिला सांसदहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलालाई उमेदवार बनाउने सुनिश्चिताको माग गरेका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूको न्यून उपस्थिति भएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि महिलाको सिट असुरक्षित महसुस भएको बताएका छन्। दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा पनि महिलाहरूको उपस्थिति हरेक तहमा ५० प्रतिशत गराउने भनेर नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको र सन् १९९१ मा महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको कुरातर्फ पनि उनीहरूले सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले आउँदो संसदीय र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आगामी चुनावमा समावेशी ढंगले महिला उम्मेदवार नउठाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरिन्। संविधान बनेपछि समावेशी लोकतन्त्रलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिइएको बताउँदै संविधानको धारा ३८ को ५ मा पनि हरेक तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको उनको भनाइ छ। २०४७ सालको संविधानमा महिला ५ प्रतिशत उठाउन बाध्यकारी अवस्था थियो भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई २०७२ सालको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको कुरा स्वागत योग्य भएको बताउँदै उनले ग्यास र अन्य वस्तुको मूल्य घटाउने विषयमा पनि ध्यानदिनुपर्ने बताइन्।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रत्यक्षतर्फ बाध्यात्मक कानुन नभएको भए पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिले कानुनी व्यवस्था गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उमेदवारी दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले महिला महिला नै प्रत्यक्षमा लड्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। खर्चिलो चुनाव प्रणालीले महिला निर्वाचन गर्न डराउने गरेका छन् भन्दै उनले चुनावी विकृतीलाई रोक्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सिट सुरक्षित गर्न आग्रह गरिन्। उनले प्रवासी नेपालीले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
एमाले सांसद सांसद विन्दा पाण्डेले प्रदेश र संघको आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उमेदवारीको सुनिश्चित गर्न आवश्यक विधेयक यथासक्य यही अधिवेशनबाट पारित गर्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, यसपटक १ सय ६३ वटा पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख हुने अधिकारबाट महिलाहरूलाई बन्चित गरियो भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनको विरोध गरिन्। उनले जिल्ला समन्वय समितिमा पनि उही प्रवृति दोहोरिएको बताउँदै यसले संविधान र कानुनको मात्रै होइन सरकारको नीति कार्यक्रमको पनि उल्लंन भएको बताइन्।
माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले २०७६ माघ १२ गते रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र २०७८ माघ २० गतेदेखि रिक्त भएको राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन गरी संसदलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताइन्। एमाले सांसद आशाकुमारी विकले शून्य समयमा बोल्ने कार्यक्रम हटाउनु प¥यो कि यहाँ बोलेका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गरिन्। उनले कात्तिक ३० गते आएको बर्षाले बझाङको ११ सय घरपरिवार विस्थापित भएको बताउँदै सरकार २० हजार राहत दिएर सुतेर बसेको आरोप लगाइन्। पूर्ण घरजग्गा क्षति भएकाहरूको घर कहिलेसम्म बन्छ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्।
माओवादी केन्द्रकी इन्दुकुमारी शर्माले नागरिकता नपाएकालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक संसदमा अघि बढाउन माग गरिन्। आफ्नो देशमा अनागरिक भएर बस्न बाध्य भएका भन्दै उनले नेपाली हुँदा पनि शरणार्थी बन्न पुगेको अवस्था नागरिक नहुनेको भएको बताइन्। एमाले सांसद कलिला खातुनले काठमाडौंमा हैजा फैलिएको अवस्था रहेकाले यसतर्फ ध्यानदिन आग्रह गरिन्। उनले श्रीलंकामा देशलाई कंगाल बनायो भनेर नेतालाई लखेटीलखेटी कुटेको कुरा नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन भन्दै यसप्रति पनि ध्यान दिन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले कास्कीको हेम्जामा आएको बाढीले जनताको धेरै क्षति भएकाले राहत दिन आग्रह गरे।
जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले नागरिकता विधेयक ल्याउन माग गरेका थिए भने उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। कांग्रेस सांसद रंगमती शाहीले नागरिकता विधेयक संसद्बाट अझै पारित हुन नकेको बताउँदै विधेयकलाई राजनीतिक स्वार्थमा नलैजान आग्रह गरिन्। ‘नेपाली नागरिक भएर नागरिकताबाट वञ्चित भइराखेको भन्दै यो संवेदनशील विषय भएकाले राजनीतिक दलको स्वार्थमा नागरिकता विधेयक नपरोस र सदनमा आएर छलफल होस,’ उनले भनिन्।
प्रकाशित: १३ असार २०७९ ०३:४५ सोमबार