चार महिनाअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
फागुन १९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिंदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।
आइतबार भएको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंंटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारविना बस्तेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६(१)(क) बमोजिम ४ बर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्देश्यले बस्नेतसंग स्पष्टीकरण सोधिएकोले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरूको जिकिर थियो।
यसअघि न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी बस्नेतलाई नहटाउन आदेश दिएको थियो। आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए।
प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने दाबी अदालतमा गरिएको छ। अधिवक्तासमेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो।
वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघमा बस्नेतको सदस्यताको विवाद झिकी पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो। अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउंदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका छन्।
अध्यक्ष बस्नेतले झण्डै २० वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनको बोर्ड सदस्य हुँदै उनी २०७८ जेठ २० गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् ।
प्रकाशित: १३ असार २०७९ ०३:२९ सोमबार