सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने भएको छ। यसका लागि सबै गृहकार्य सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्यौदा तयार भएदेखि अहिलेसम्म ६ पटक मन्त्री तथा ६ पटक सामान्य सचिव फेरिएका छन्।
सरकारले २०७५ साल देखि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रयास गरेको हो। मस्यौदामा राखिएका विषयमा दलहरूवीच सहमति जुट्न नसक्दा निजामती कानुन पास हुन सकेको छैन। अध्यादेशबाटै निजामती कानुन ल्याउन पनि प्रयास गरिएको थियो। अध्यादेशबाट ल्याउन सरकारले संघीय निजामती सेवा विधयक संसद्बाट फिर्ता गरेको थियो। तर विधेयकमा राखिएका विषयमा सत्तारुढ दलहरूवीचमै सहमति जुट्न नसक्दा अध्यादेश आउन सकेको थिएन।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन पेश गर्ने सरकारको तयारी भएको बताए। ‘मन्त्री ज्युले प्रष्टसँग चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन पेस हुन्छ भन्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारको तयारी पनि त्यही हो।’
चालु अविधेशनबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याउन कर्मचारी संघ, संगठनहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूलाई सरकारले अल्टिमेटम दिने तयारी गरेका छन्। ‘निजामती कर्मचारीहरूको मूल कानुन नआउँदा हामीलाई धेरै अप्ठयारो परेको छ। ठाउँ ठाउँमा समस्या आएका छन्,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने, ‘सरकारले चालु अधिवेशनमै कर्मचारीहरूको कानुन ल्याउनुपर्छ। अरू हामीलाई थाहा छैन।’
चालु अधिवेशनबाट निजामती ऐन नल्याए संघर्ष गर्ने घोषणा कर्मचारी संघ संगठनहरूले घोषणा गरेका छन्। संघर्षको लागि उनीहरूले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध भएको, प्रशासन क्षेत्र गतिहिन भएको तथा नागरिकलाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउन उनीहरूले माग राखेका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का अध्यक्ष हरि रावलले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउन संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठकबाट आन्दोलनको तयारीकोलागि संघर्ष समिति गठन गरेको जानकारी गराएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकारले लिनु पर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
६ मन्त्री, ६ सचिव फेरिए तर कानुन आएन
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा २०७५ सालमा तयार गरिएको थियो। त्यस यता मन्त्रालयमा ६ पटक मन्त्री र ६ पटक सचिव फेरिए। तर पनि कर्मचारी कानुन आउन सकेको छैन। यस अवधिमा लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेश ठकुन्ना, गणेश पाहाडी र शेरबहादुर देउवा सामान्य प्रशासन मन्त्री भए। हाल राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री भएका छन्। यसैगरी, सामान्यसचिवमा दिनेश थपलिया, सूर्य गौतम, सुरेश अधिकारी (निमित्त), यादव कोइराला, एकनारायण अर्याल र हाल सुरेश अधिकारी कार्यरत छन्।
सामान्य प्रशासनमा पण्डित मन्त्रीका रूपमा २० महिना रहे। उनकै पालामा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले सबैभन्दा लामो समय प्रशासन मन्त्रालय चलाएका थिए। उनका पालामा पनि तीनपटक सचिव फेरिए। पण्डित मन्त्री हुँदा दिनेश थपलिया सचिव थिए। थपलिया निर्वाचन आयोगमा गएपछि करिब तीन महिना सुरेश अधिकारीले कार्यवाहक सचिव भई काम गरे। पण्डितले सामान्य मन्त्रालय छाड्ने बेला भने सूर्य गौतम सचिव थिए। पण्डित पछि हृदयेश त्रिपाठी सामान्य प्रशासनमन्त्री भए।
२०७७ कात्तिकमा बिरामी भई घरमा बसेको बेला तत्कालिन मन्त्री त्रिपाठीलाई थाहा नदिई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको सरुवा गरे। गौतम पछि यादव कोइराला सामान्य सचिव भए। ९ महिनामै कोइरालाको सरुवा भयो। यता, कोइराला सामान्य सचिव भएको बेला मन्त्री फेरिए। त्रिपाठी पछि गणेश ठकुन्ना सामान्य प्रशासनमन्त्री भए।
सामान्यसचिव कोइरालापछि एकनारायण अर्याल सामान्यमा गए। एकनारायणपछि सुरेश अधिकारी पुनः सचिव भए। अहिले पनि अधिकारी सचिवमा कार्यरन छन्। गणेश ठकुन्ना पाँच महिनाभन्दा बढी मन्त्री भएनन्। ठकुन्ना पछि गणेश पहाडी सामान्य प्रशासनमन्त्री भए। पाहाडी मन्त्री भएको बेला तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकार ढल्यो। सरकार ढले पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। करिब २ महिनासम्म देउवा सामान्य पशासन मन्त्री भए। त्यसपछि अहिलेसम्म राजेन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका छन्।
प्रकाशित: १२ असार २०७९ ०३:०७ आइतबार