सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको दावी गरेका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सन् २०१५ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र २०१९ सालमा त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओलीनै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताएका हुन्।
बिहीबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकीर समेत गरे। तर ओली गुटले सत्तारुढ गठबन्धनले सो प्रोग्राम अघि बढाएजसरी प्रचार गरेर झूट र बेईमानी गरेको उनको आरोप थियो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दुतावासलाई पठाएको सो सम्बन्धि पत्रमा रक्षामन्त्रीको निर्देशन अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ओली संलग्न भएको पुष्टि हुने तर्क समेत गरे।
अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौंतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूलेनै संसदबाट त्यसमा १२ बुँदे घोषणा गराएको दोहोर्याए। उनले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको काममा अहोरात्र खटन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता निर्देशन दिए। संघ र प्रदेशको निर्वाचन संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्नेगरी सो निर्वाचनको तयारी गर्न ढिलाई गर्न नहुनेतर्फ पनि पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई सचेत गराए। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन जित्नका लागि लोकप्रिय नेताहरु तय गर्ने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराए।
अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेदवार नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा हार व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अव भने लोकप्रिय उम्मेदवार चयन गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: ९ असार २०७९ ०९:१० बिहीबार