निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराई पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने बाटो खोलिदिएर आर्थिक अनियमिततामा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ। चुनावअघि नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका ६ जनालाई उम्मेदवारी दर्ता गराएर पुनः चुनिने मौका आयोगले दिएको पाइएको हो।
कुनै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उनीहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका हुन्। विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुनविपरीत मनोनयन दर्ता गराई फेरि चुनिएर आउने मौका आयोगले नै दिएको हो।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा उम्मेदवारलाई १९बुँदे स्वघोषणा भन्दै देखावटी आचारसंहिता जारीसमेत गरेको थियो। सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नै पेस गर्न दिइएको आचारसंहिता आयोगले कार्यान्वयन भने गरेको देखिएन। निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएको स्वघोषणा कार्यान्वयन नगरी उम्मेदवार दर्ता गर्दा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू पुनः अझै माथिल्लो तहमा निर्वाचित भएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउनेगरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ जस्ता १९ वटा मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरू पालिकामा निर्वाचित भएपछि उनीहरूलाई निलम्बन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
देवीदत्त उपाध्याय कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष थिए। उनी अहिले सोही पालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उपाध्याय अहिले माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। अघिल्लो कार्यकालमै उनलाई सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, निर्वाचन आयोगले फेरि मनोनयन गर्ने मौका दिएपछि उनी निर्वाचित भए।
अख्तियारले उपाध्यायविरुद्ध २०७९ वैशाख २ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनीसहित १४ जनाविरुद्ध नदीजन्य पदार्थ बिक्री कर संकलनमा निर्माण सेवाका ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र ५४ लाख १८ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको भन्दै दोब्बर जरिवानासहित असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको थियो।
आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका ६ जना पालिकामा निर्वाचित भएपछि उनीहरूलाई निलम्बन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। तर, आयोगले भने निलम्बन गर्न अटेरी गरिरहेको छ।
त्यसैगरी कैलालीकै मोहन्याल गाउँपालिकाका नन्दराम गिरीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो। उनी अघिल्लो चुनावमा मोहन्याल–३ को अध्यक्षमा निर्वाचित थिए। अख्तियारले गिरीविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला गिरी पुनः सोही वडामा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।
त्यसैगरी नुवाकोटको बिदुर गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारी पनि निर्वाचित भएका छन्। चुनावअघि उनी बिदुर नगरपालिकाको सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०७६ भदौ २० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, उनी भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला बिदुर–९ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। उनी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्।
अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ को वडाध्यक्षमा सुरतबहादुर रावल निर्वाचित भए। उनी कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। चुनावअघि उनी शिक्षक थिए। स्थानीय कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा वहाल रहेको भन्दै २०७६ वैशाख ५ गते अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतबाट २०७६ भदौ १३ गते कसुर ठहर भई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको थियो। तर, उनले सुरुको म्याद गुजारेर बसेकाले पुनरावेदनको म्याद पनि परेको थिएन।
वडाध्यक्षमा निर्वाचित रावल नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भ्रष्टाचारको सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। उनी वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए। तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च) मा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। कुनै सदस्य पदमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–११ रामदुलार साहका तत्कालीन वडाध्यक्ष पुनः अहिले वडाध्यक्षमै निर्वाचित भए। उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैगरी त्यसै वडाको सदस्यमा उमेश राय पनि पुनः निर्वाचित भएका छन्। उनी पनि लोसपाबाटै निर्वाचित भएका हुन्। दुवैविरुद्ध १ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग दाबी गर्दै २०७८ पुस १४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो।
मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला दुवैजना उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार कुनै पनि कसुरको आरोप लागेका व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारी मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने व्यवस्था छ। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामकुमार भण्डारीले निर्वाचन आयोगले ध्यान नदिँदा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू फेरि चुनिएर आएको भेटिएकाले निलम्बनका लागि पत्राचार गरिएको बताए।
‘यसअघि विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाहरूबारे विस्तारै जानकारी पाएपछि पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले भेटेअनुसार प्रमाणित गरेर पठाएका हौं।’ कतिजना छन् भन्ने यकिन नभएको उनले बताए। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह भएकाले मुद्दाका पुराना फाइल हेर्नुपर्ने उनले बताए। अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमा मुछिएर पनि निर्वाचित भएकालाई निलम्बन गर्न पत्राचार गरेको छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०२:०२ बुधबार