नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि यो विषयलाई राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले बाहिर ल्याएनन्। पछिल्लो समय उक्त कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै चौतर्फी बहस तथा विरोध भइरहँदा प्रस्ताव गर्ने नेपाली सेना, बोधार्थ प्राप्त गर्ने रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय एवं तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उचित ठानेनन्।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार नेपालको पटकपटकको प्रस्तावपछि सन् २०१९ मा यस कार्यक्रममा सहभागी गराइएको बताएपछि प्रस्तावकर्ता नेपाली सेनाले हतारहतार वक्तव्यबाजी गर्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको र सेनाले त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको दाबी गर्यो।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलोपटक उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै सन् २०१५ अक्टोबर २७ मा नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइन बी टप्लेजलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ। पत्रमा क्षेत्रीले नेपाल सरकारले अनुमति दिएअनुसार एसपिपीमा नेपालको सहभागिताका लागि अनुरोध गरेका छन्।
एसपिपीमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गर्ने नेपाली सेनाले कुनै प्रक्रियासमेत सुरु नभएको झुटो दाबी गर्दैगर्दा उक्त पत्रको बोधार्थ पठाएका रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सूचना लुकाएर मौन छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा रक्षा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एसपिपीमा सहभागिताका लागि कुनै पहल नभएको र नेपाल उक्त कार्यक्रममा सहभागी नभएको दाबी गरे।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि नेपाल हालसम्म एसपिपीमा नजोडिएको बरु प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बेला सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। उनले एक कदम अघि बढेर यो पाँचवर्षे कार्यक्रम भएकाले खास लक्ष्य पछि समाप्त हुने जानकारी संसद्लाई गराएका थिए। अमेरिकाले भने यो कार्यक्रममा जोडिएपछि नबाहिरिएसम्म साझेदारी रहिरहने जनाएको छ।
नेपाल एसपिपीमा सहभागी भएको भनिएको वर्ष सन् २०१९ मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बिहीबार संसद्मा यो विषयमा सत्ता पक्षबाट नक्कली कुरा भइरहेको भन्दै खेद व्यक्त गरे। उनले पहिलोपटक एसपिपिका लागि अमेरिकालाई पत्र लेख्दा सन् २०१५ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको र एमाले सरकारमा हुँदा पत्र लेखिएको भन्ने दाबी गलत रहेको बताए। तर नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएको मितिमा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेको देखिन्छ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार अमेरिकाले नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि एसपिपीअन्तर्गत केकस्ता साझेदारी र सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका सरकारी निकायसँग निरन्तर खुला छलफल गरेको जनाएको छ। तर नेपालले त्यसअन्तर्गतका कार्यक्रम नचाहेकाले एसपिपीमातहतमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र त्यसका लागि नेपालको अनुमति चाहिने दूतावासले जनाएको छ। एसपिपीका विषयमा यति धेरै बहस र चर्चा हुँदा पनि सरकारी संयन्त्रले औपचारिक जानकारी गराएको छैन। बरु राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे निरन्तर अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ।
दूतावासले एसपिपी साझेदार मुुलुकले अमेरिकालाई पत्र लेखेर कार्यक्रमबाट बाहिर निस्कन सक्ने प्रस्ट पारेको छ। एसपिपीमा सहभागी ९० मुलुकमध्ये बेलारुस यो कार्यक्रमबाट बाहिरिएको छ।
सन् २०१५ को परिवेश अर्कै थियोः सेना
अमेरिकी दूतावासको प्रतिक्रियालगत्तै त्यसको खण्डन गरेको नेपाली सेनाले बिहीबार भने एसपिपीमा सहभागी हुन अमेरिकालाई पत्र लेखेको स्वीकार गरेको छ। ‘उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग लिन पत्र लेखेको सत्य हो तर त्यतिबेलाको परिवेश फरक थियो,’ सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले भने। सन् २०१५ नेपालमा भूकम्पले धनजनमा ठुलो क्षति पुर्याएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको क्षमता कमजोर भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग लिन सरकारकै अनुमतिमा सेनाले एसपिपीमा सहभागिताका लागि पत्र लेखेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रवक्ता सहायक रथी सिलवालले त्यतिबेला कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन पत्र नलेखेको प्रस्ट पार्दै कुनै सम्झौता गरेर वा पूर्वसर्त मानेर उक्त सहयोग नमागेको बताए। सन् २०१७ मा पनि नेपाली सेनाले अमेरिकालाई त्यसकै ‘फलोअप’ पत्र लेखेर विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायतासम्बन्धी सहयोगका लागि आग्रह गरेको उनले बताए। नेपाली सेनाको पत्रपछि भूकम्पपछिको उद्धार, मानवीय सहायता तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाले सहयोग पठाएको उनले बताए।
विपद् व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी नेसनल गार्डसँग सुविधासम्पन्न उपकरण भएको र त्यो सक्षम संस्था पनि भएकाले भूकम्पका कारण क्षति बेहोरेको नेपाललाई सहयोग उपयोगी हुने भएकाले सेनाले पत्र लेखेको उनले बताए। त्यतिबेलादेखि अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग अहिले पनि निरन्तर रहेको जानकारी उनले दिए।
तर अहिले परिवेश परिवर्तन भइसकेको र एसपिपीसँगै आइपिएस (अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) जोडिएकाले यसको संवेदनशीलता बढेको उनले बताए। उनले नेपाल कुनै पनि मुलुकसँग कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नभएको र भविष्यमा पनि सहभागी नहुने कुरामा अडिग रहेको उनले बताए। ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्नेगरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही, कसैसँग पनि गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी अडिग छौं,’ उनले भने।
छानबिन हुनुपर्छ: रावल
नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद भीम रावलले सन् २०१९ मा हिन्द महासागर रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी–आइपिएस) रिपोर्टमा नेपाललाई एसपिपीमा सहभागी गराएको विषय सार्वजनिक भएसँगै यसविरुद्ध आफूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताएका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्नेमा संसद्लाई नै छलेर थप आशंका जन्मिएको रावलले बताए। ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गएर नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नभएको र विगतमा गल्तीवश सहभागी भएको भए बाहिरिने घोषणा गर्नुपर्थ्याे तर त्यस्तो भएन,’ रावलले भने। उनले एसपिपीमा सहभागी हुन विगतमा कसबाट केकस्ता सम्झौता भए, त्यसबारे सरकार मन्त्रीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा उपस्थिति भएर जानकारी गराउनुपर्ने र संसद्बाट पारदर्शी छानबिन पनि हुनुपर्ने बताए। उनले नेपाली सेनाले २०७२ को भूकम्पपछि विपद् व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न पत्र लेखेको भए त्यसबारेमा सेनाले पनि स्पष्ट कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले आइपिएसबारे आफूले निरन्तर कुरा उठाइरहेको बताए। ‘यसबारे मैले सार्वजनिक रूपमा, पार्टी स्थायी समिति र एमसिसीको अध्ययनका लागि गठन भएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा पनि कुरा उठाएको थिएँ। त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको छु,’ उनले भने।
प्रकाशित: ३ असार २०७९ ००:४४ शुक्रबार