गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको हो।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्तावमा बहुमत सदस्यले सहमति जनाएपछि सभामुख नेत्रनाथ सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।
नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ तथा स्वतन्त्र सांसद तथा मन्त्री राजिव गुरुङसहित ३० जनाले मत दिएका थिए। प्रतिपक्षी एमालेका २६ सांसद भने विपक्षमा उभिए। ताजुवलाग्दो कुराचाहिं बहालवाला मन्त्री नै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा तटस्थ बसे। जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हरिशरण आचार्य नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा तटस्थ बसेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञाशाहरुको जवाफ दिएका थिए। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पन्ध्राैं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकासको चाहना वमोजिम ल्याइएको बताए। उनले कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको उनको भनाई थियो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रम तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गरेर आएको दाबी गरे। संघ र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रलाई पनि समेटेर नीति कार्यक्रम आएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएपछि जवाफमा उनले भने, ‘हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत छौं। यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय। साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन्।’
बार्गेनिङका लागि घुर्की देखाएका मन्त्री पारित हुने बेलामा टुप्लुक्क
गण्डकी प्रदेश सरकारका वहालवाला मन्त्री हरिशरण आचार्य नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा टुप्लुक्क प्रदेश सभामा उपस्थित भएका छन्। बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयको सिलिङ घटाएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम बहिस्कार गरेको बताएका उनी सोमबार निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा भने प्रदेश सभामा टुप्लुक्क पुगेका हुन्। असन्तुष्ट उनी गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा अनुपस्थित थिए। त्यतिमात्र होइन उनी त्यसपछिको नीति तथा कार्यक्रमको कुनैपनि छलफलमा सहभागी भएनन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दादेखि छलफल हुँदासम्म कुनैपनि बैठकमा सहभागी नभएपछि मन्त्री आचार्य सोमबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा पनि अनुपस्थित हुने अनुमान गरिएको थियो। उनी र उनको पार्टीका धनमाया पोखरेलसमेत बैठकमा सहभागी नभए नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुने हो कि भन्नेसम्मको चर्चा थियो। तर पूर्वाह्न ११ बजे बोलाइएको बैठकमा उनी प्रदेश सभा भवन पुगेर बैठकमा सहभागी भए। बजेटको सिलिङ बढाउनका लागि दवाब दिन बैठक बहिस्कार गरेका उनी बार्गेनिङले काम नगरेपछि भने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा सहभागि भएको तथ्य खुलासा भएको छ।
श्रोतका अनुसार मन्त्री फेर्नेसम्मको तयारीको सुईंको पाएपछि मन्त्री आचार्य सोमबार नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समयमा उपस्थित भएका हुन्। लगातार बैठकमा सहभागी नहुनुका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोधसमेत गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री फेर्ने तयारी गरेका थिए। उनले आचार्यको सट्टामा आचार्यकै पार्टी जसपाकी धनमाया लामा पोखरेललाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका थिए। मुख्यमन्त्री निकट श्रोतका अनुसार मन्त्री फेर्ने तयारी स्वरुप मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर जसपा नेता डा.बाबुराम भट्टराईमार्फत आचार्यलाई सम्झाईदिन आग्रह गरेका थिए। अन्यथा मन्त्री फेरेर जाने आफ्नो सोच रहेको भन्दै देउवाको सहमति मागेका थिए। जवाफमा देउवाले भट्टराईमार्फत सम्झाउने कोशिष गर्ने अन्यथा मन्त्री फेरेर जान ग्रीन सिग्नल दिएका थिए।
देउवाको ग्रीन सिग्नल पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री आचार्यलाई फोन गरेर आफूलाई भेट्न आउन भनेका थिए। लगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न गएका उनी बैठकमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय नदिई बाहिरिएका थिए। तर जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले बैठकमा सहभागि हुन निर्देशन दिएपछि सोमबारको बैठकमा सहभागी भएको श्रोत बताउँछ। सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आचार्य आफैले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भट्टराईको फोन आएको स्वीकारे। तर संघीयतामा संघीय नेताबाट फोर्स लगाउनु संघीयता विरोधी कार्य भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नै संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाए। उनले नीति तथा कार्यक्रम एकलौटी आएकाले विरोध गर्नुपरेको बताए।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ १२:३३ सोमबार