कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणापछि ९ सय १० कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केहीले निवेदनमा नक्कली कागजात पेस गरेको पाइएको छ।
कर्मचारी समायोजनका बेला संघमा समायोजन हुन केहीले नक्कली बिरामी भएको प्रमाण पेस गरेझैं छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन पनि केहीले नक्कली विवरण पेस गरेको पाइएको हो। संघीय मामिला मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखाले छात्रवृत्तिका लागि कर्मचारीले पेस गरेका निवेदनको छानबिन गरिरहेको छ।
यसका लागि महाशाखाका उपसचिव हरि ज्ञवालीको संयोजकत्वमा दुईजना शाखा अधिकृतलाई खटाइएको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन कर्मचारीले पेस गरेका निवेदनमाथि रुजु गर्ने काम भइरहेको महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव नारायण अर्यालले बताए। ‘कसैले नक्कली कागजात पेस गरेको पाइए त्यसमा पनि छानबिन हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘अहिले हामी सबै कागजात एकएक गरी प्रमाणित गरिरहेका छौं।’
निर्देशिकामा छात्रवृत्ति पाउन प्लस टु वा सोसरहको परीक्षामा ‘सी’ प्लस ग्रेड अथवा जिपिए २ दशमलव ४ अथवा सोसरह अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै स्नातक तहको पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ।
तर मन्त्रालयमा पेस गरिएका निवेदनमध्ये केहीमा स्नातक तह तेस्रो या चौथो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका आमाबुवाले आफ्ना छोराछोरी स्नातक तह पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको भनी कागजात पेस गरेको पाइएको छ। केही कागजातमा शंका लागेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ।
‘केही निवेदनमा तेस्रो र चौथो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका छोराछोरीका आमाबुवाले पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको भनी झुटो विवरणसमेत उल्लेख गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिन कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको सिफारिस तथा सम्बन्धित कलेजको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ तर कर्मचारीको चाहनाअनुसार सम्बन्धित कलेजले तेस्रो या चौथो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीलाई पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरेको भनेर सिफारिस गरेको पाइएको छ। नक्कली कागजात पेस गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामै उल्लेख छ।
साथै शंका लागेको कागजातमा मन्त्रालयका कर्मचारीले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निर्देशिकामा २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने तथा स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशकै शिक्षण संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नै पेस गर्नुपर्ने भएपछि उमेर त ढाँटेको देखिन्न तर अन्य व्यवस्थामा भने केही नक्कली कागजात पेस गरेको पाइएको छ,’ एक कर्मचारीले भने।
निर्देशिकाअनुसार निवेदन दिएका कर्मचारीका छोराछोरीले १ लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म छात्रवृत्ति पाउँछन्। तर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा प्रादेशिक रूपमा समावेशी गर्ने तयारी भइरहेको अर्यालले बताए। ‘हामीलाई छुट्याइएको बजेटका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने।
निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउन सरकारले गत चैतमा उनीहरूका छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहनस्वरूप छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि सरकारले करिब १४ करोड रूपैयाँ संघीय मामिला मन्त्रालयलाई छुट्याएको पनि छ। आव २०७३/७४ देखि रोकिएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहनस्वरूप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिन निजामती कर्मचारीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संघसंगठनले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ७७ कर्मचारीका छोराछोरीले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाएका छन्। आव २०६६÷६७ सालदेखि कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालिएको थियो।
यस कार्यक्रममा सरकारले अहिलेसम्म ६० करोड ४१ लाख ४ हजार रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका सन्ततिले समेत छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई मन्त्रालयले आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ। त्यसरी काम गर्नु सम्बन्धित विद्यार्थी र त्यस्तो काममा छोराछोरीलाई खटाउनु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०१:३८ मंगलबार
