राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्लिसिनाले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको उपेक्षाका कारण छुवाछूत उन्मूलन हुन नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले राजनीतिक दल, सरकार र सामाजिक आन्दोलनले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई दलित समस्याका रूपमा मात्र हेर्दा दिवसले सार्थकता पाउन नसकेको गुनासो गरे।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दिवस घोषणा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उपेक्षा हुँदा दिवस घोषणा भएको डेढदशक बितिसक्दा पनि व्यवहारमा आउन नसकेको बताए। ‘मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएलगत्तै सबै दलहरू मिलेर नेपाल छुवाछूतमुक्त देश घोषणा गरेका थिए, जुन घोषणामै सीमित भयो’, उनले भने।
जातीय विभेद र छुवाछूत दलित समुदायको मात्र नभएर सिंगो राज्यको समस्या भएकाले यसलाई सबै परिवर्तनकामी शक्तिको योगदान रहनुपर्ने उनले सुझाए। ‘नेपालमा कुनै पनि विभेद छैन भन्ने बनाउन राज्यले यो अभियान चलाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘विदेशीका अगाडि शिर ठाडो पारी बोल्न पनि राज्यले छुवाछूत अन्त्यका लागि अभियान चलाउनुपर्छ।’
तिमिल्सिनाले प्रमुख विभेद अन्त्यका लागि सरकार र दलहरूले जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनसहित सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान थाल्नुपर्ने सुझाए। ‘दलहरूले आफ्नो विधानमा विभेदविरुद्धका विषयलाई केकसरी उठाएका छन्, आफैंले समीक्षा गर्ने बेला भएको उनले बताए। ‘दलका सबै मोर्चाले छुवाछूतविरुद्धको अभियान चलाएमा रूपान्तरण सम्भव छ’, उनले भने।
तिमिल्सिनाले अभियान र कठोर सजाय दुवै सशक्त भएमा मात्र जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य सम्भव भएको र यसका लागि दलित समुदायको आर्थिक र शैक्षिक सबलीकरण पनि हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले नेपालमा सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हनन भएको समूह दलित समुदाय रहेको बताए।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलनमा जति सुधार आउनुपर्ने हो, त्यो रूपमा आउन नसकेको उनले औंल्याए। आयोगले अनुगमन गर्दा गाउँमा अहिले पनि भेदभावको तह उस्तै रहेको; अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित समुदायमाथि कुटपिट भइरहेको; बालिघरे प्रथा कायम रहेको; आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिमा खास परिवर्तन आउन नसकेको पाइएको अध्यक्ष मगरले बताए।
‘अहिले पनि दलित समुदायका बालबालिकामा शैक्षिक सुधार आउन सकेको छैन’, उनले भने। कानुन आइसकेपछि पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको भन्दै अध्यक्षले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको; अन्तरदलित जातीय भेदभाव कायम रहेको लगायत विभेद कायमै रहेको बताए। ‘दलित र अन्य समुदायमाथि कायम रहेको मानव अधिकारका पक्षमा सहकार्य गरेर यसको संरक्षणमा लागिपरेका छौ’, अध्यक्ष मगरले भने।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले नेपालको दलित आन्दोलन अनेक रूपमा विभाजित रहेकाले यसलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाए। ‘१५ वर्षभित्र विभेद अन्त्य भएको महसुस गर्ने गरी विभेदविरुद्धको अभियान अघि बढाउन खोजिरहेका छौं’, उनले भने। ‘उपलब्धि हासिल गर्ने गरी काम गर्न चाहन्छौं। त्यसको सुरुवात भएको छ’, उनले भने।
सोही क्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित समुदायमाथिको छुवाछूतलाई कानुनले मात्र सम्बोधन गर्न नसकेकाले सांस्कृतिक अभियान आवश्यक भएको बताइन्। ‘जातीय भेदभाव उन्मूलनका लागि दलित र गैरदलितलाई एकै ठाउँमा राखेर छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा सँगै जान आवश्यक छ’, उनले भनिन्।
पराजुलीले आफ्नै जीवनबाट भेदभाव नगरी समुदायका अरूलाई पनि बदल्दै जान आवश्यक रहेको बताइन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबैको साझा दायित्व रहेको उनले बताए। ‘३३/३३ प्रतिशतका दरले विभिन्न जातजातिको सहभागिता गराएर छलफल गरौं’, उनले भने।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०४:२५ सोमबार