बुढीगंगा नगरपालिको विवाद समाधान गर्न दलहरू सक्रिय भएका छन्। सबै प्रक्रिया पूरा भएको निर्वाचन रद्द गरेर पुनः मतदान गर्न नहुने र गणना गर्नुपर्ने अडानमा रहेको नेकपा एमाले र चुनावमा धाँदली भएकाले पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताबीच आपसी समझदारीको प्रयास थालिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका तर्फबाट दुवै दलका नेताबीचको बसाइँ र अडानबारे छलफल सुरु गरिएको हो। विवाद समाधान र विकल्पबारे छलफलका लागि मार्तडीमा अनौपचारिक कुराकानी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिल्ला न्यायाधीश माधवकुमार नेपालले बताएका छन्।
देशका ७५३ मध्ये ७५२ वटा स्थानीय तहको नजिता सार्वजनिक भइसकेको भए पनि बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको विवाद कायमै रहेको छ। वैशाख ३० गते मतदान गरिएका मतपेटिका प्रहरीको सुरक्षामा राखिएका भए पनि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसको दबाबमा जिल्ला सुरक्षा समितिले एकलौटी रूपमा पूर्वाग्रही निर्णय गरेर निर्वाचन रद्दको सिफारिस पत्र पठाएको आरोप नेकपा एमालेको छ। कांग्रेसले बुढीगंगा २, ३, ५ र ९ मा पूर्ण रूपमा कांग्रेसलाई निषेध गरी एकलौटी बुथ कब्जा गरेर मतदान गरिएको आरोप छ। तर, नेकपा एमालेले पनि ४ र ७ मा कांग्रेसले एकलौटी गरेको बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार रंग खातीको बुथमा ९९.९४ प्रतिशत खसेपछि निर्वाचन आयोगले विशेष चासोको रूपमा लिएको छ। भए/नभएका र मरेका सबैले मतदान गरेको रेडर्क गलत अभ्यासमा रूपमा रहने भएकाले सुधारका लागि पनि पुनः मतदान आवश्यक हुने दाबी बहुमत आयुक्तको मत रहेपछि सबै निर्वाचन रद्द गरी पुनः मतदानको प्रक्रियाका लागि निर्णय गरिएको थियो।
मतदान प्रक्रिया विवादित बनेपछि निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबरा नेतृत्वको छानबिन टोली बाजुरा पुगेको थियो। टोलीले मतदान रद्द गरेर पुनः मतदान गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको र प्रक्रिया पूरा गरेर नै चुनाव सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको निर्णयसमेत विवादित बनेको छ।
सरकारका महान्यायाधिक्ता खम्म खातीले आफ्ना दाइका लागि सबै प्रकारको बल प्रयोग गरेर सुरक्षा निकायलाई प्रभावमा राखेकाले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र बाजुरामा कार्यरत तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई कारबाही गरिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त सहित पाँच जनाबीच पनि ३–२ को जोड घटाउनमा निर्णय गरिएको छ।
आयोगबाटै सर्वसम्मत निर्णय नआएपछि निर्वाचन आयोग मातहतका निकाय पनि अन्योलमा छन्। मतगणनाको माग गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवारले उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। कांग्रेसले पनि पुनः मतदानको माग सहित उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा हालेको छ। सर्वोच्चले उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भएकाले आफू कहाँको निवेदन दरपीठ गरेको छ। दलका नेताहरू अदालतकै निर्णय पर्खेको अवस्था छ।
अदालतले गरेको निर्णय मान्नेगरी बसेका दुवै दल चुनाव भए पनि जेठभित्रै गराउनुपर्नेमा सहमत छन्। अनौपचारिक छलफलमा पनि चुनाव भए पनि तयारीमा लाग्नेमा दुवै दल सहमत भएका छन्। अदालतले मतगणनाको आदेश दिए पनि छिटो हुनुपर्नेमा दलका नेताहरू छन्। बुढीगंगामा नेकपा एमालेबाट रामबहादुर बाँनिया र माया नेपाली तथा कांग्रेसबाट रंगबहादुर खाती र रिता शाही उम्मेदवार छन्।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७९ ०३:५९ आइतबार