माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले विकासको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भएकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि मंगलबारदेखि राष्ट्रिय सभामा सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने बताए। यसबारेमा बजेट वक्तव्य राम्रोसँग खुलेर नआएको उनले बताए।
बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको पनि बताए। यो बजेट समाजवादीतर्फ उन्मुख भएको छ भन्न सकिने अवस्था नभएको उनले बताए। ‘बजेटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा–दमौली–बुटवल–गोरखपुर चार सय केबीको प्रशारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने उल्लेख भएको तर, एमसिसी योजना हो कि आफैँले बनाएर ल्याएको हो अलि प्रष्ट भएन,’ उनले भने।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाले सहमति नजनाए स्वतः खारेज हुने उल्लेख रहेको भन्दै उनले भने, ‘अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा एक शब्द बोलेको छैन। त्यसकारणले यो एमसिसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैंले प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद नै छ तर यो के हो प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ ०२:३६ बुधबार