एकमहिना अघि फेवासहितका पोखरा क्षेत्रका सबै तालको मापदण्ड घटाईयो। चुनावको मुखमा तालको मापदण्ड घटाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यममा आलोचना भयो। तर, त्यसबारे दलहरु तैं चुप मै चुप रहे। पोखरा महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तालको नयाँ मापदण्ड पारित गरेको थियो। फेवातालको नयाँ मापदण्ड ३० मिटर मात्र कायम गरिएको छ । यसअघि फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर थियो।
त्यस्तै बेगनास र रुपातालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गरिएको छ। ती तालको मापदण्ड यसअघि एकसय मिटर थियो। दीपाङ, गुँदे, मैदी, खाष्टे, न्यूरेनीको पनि मापदण्ड २० मिटरमा झारिएको छ। यसअघि यी तालहरुको मापदण्ड नतोकिएपनि एकसय मिटरसम्मका जग्गाहरु रोक्का गरिएको थियो। तालको मापदण्ड घटाइएको प्रति दलहरु अहिले चुपचाप छन्।
पोखरामा अहिले ११ तलासम्मका घर बनाउन पाइन्छ। केही अग्ला संरचना अहिले धमाधम बनिरहेका छन्। पोखराको भूगोल कमजोर रहेकोले अग्ला घर बनाउन पाउने की नपाउने भन्ने यहाँ सधैंको विवाद छ। भूगोल कमजोर हुँदा कुनैपनि बेला यहाँका अग्ला भवनले विपद् निम्त्याउन सक्ने पोखरेलीको चिन्ता छ। अग्ला भवनका कारण निम्तिन सक्ने जोखिमबारे पनि दलहरु अहिले मौन छन्। अग्ला घर बनाउने विषयलाई अरुबेला दलहरुले उठाउने गरेपनि अहिले चुपचाप छन्।
त्यस्तै फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा सयौं किलोमिटर कच्ची मोटरबाटो छ। बाटो बन्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। डोजर लगाएर जथाभावि मोटरबाटो खन्दा ताल त जोखिममा पर्ने नै भयो, पहिरोको त्रास पनि उत्तिकै छ। फेवातालको जलाधार क्षेत्र मात्र नभई डाँडाकाँडामा जथाभावि डोजर कुँदाउने वहालवाला जनप्रतिनिधिको निकै नै आलोचना हुने गरेको छ। स्थानीय तहले डोजरमा मात्र ठुलो रकम खर्चेको भनेर आलोचना गरिएपनि डाँडा कटान र डोजर परिचालनबारे पनि दलहरु मौन छन्।
पोखरा क्षेत्रभित्रको मापदण्डको अर्काे विषय सेती र फिर्केखोलाको रहेको छ। पोखराको सहरलाई चिरेर बगिरहेका ती खोलाको मापदण्ड पनि घटेको घट्यै छ। ती खोलासँगै जोडिएर अहिले पूर्वाधार बनिरहेका छन्। सेतीमा ५ देखि ३० मिटरसम्मको मापदण्ड छ। त्यसमा पनि विवाद छ। बस्ती अघि तोकेको वा पछिको मापदण्ड भन्नेमा विवाद कायमै छ। त्यस्तै फिर्केको खास मापदण्ड १० मिटर हो, तर, अहिले एकमिटर मात्र कायम गर्ने भन्ने विवाद पनि थाती नै छ। त्यसैगरि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्ननका कारण वर्षेनी चर्चामा आउने रामघाट व्यवस्थापन बारे पनि दलहरु मौन छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा ल्याउन ठुला देखि साना दलले हालै घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। ती घोषणापत्रमा आकर्षक नारा लेखाउँदै निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके पोखराको विकासमा काँचुली फेर्ने दलहरुको दावि छ। तर, तिनै दल कतिपय ‘विवादास्पद तर अति संवेदनशील’ विषयमा भने पूर्णतया मौन छन्। चुनावी घोषणापत्रमा पनि ती विषय समेटिएका छैनन्। ती हुन् फेवातालको मापदण्ड विवाद, पोखरामा अग्ला भवन, सेती र फिर्केको मापदण्ड, रामघाट व्यवस्थापन, डाँडाकाँडामा डोजर परिचालन। चुनाव जित्न विकासे ललिपप देखाएका दलहरु पोखराभित्रका विवादका विषयमा भने मौन छन्। उनीहरुको घोषणापत्रले पनि विवादका यी विषयलाई कतै छोएको छैन।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने भन्छन्, ‘चुनावको मुखमा दलहरुले मतदातालाई चिढ्याउन चाहँदैनन, कोही पनि कसैलाई चिढ्याउन इच्छुक छैनन्। त्यसैले ती विषयबारे दलहरु मौन बसेका हुन्।’ लामिछानेको विश्लेषणमा दलहरुको ध्यान प्राकृतिक सम्पदाको संरुक्षणमा भन्दा चुनावतिर मात्र गएको छ। ‘कसरी हुन्छ, चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कुरामा दलहरु लागिपरेका छन्। संवेदनशील विषयलाई दलहरुले वेवास्ता गरेका छन,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा पटक्कै ध्यान छैन। यतिसम्मकी घोषणापत्रमा पनि विषय उठेका छैनन्। सेती पोखराको जननी हो, तर, त्यही नदीलाई मास्न दलहरुको बल छ।’ यतिसम्मकी सेतीआसपासको क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ भन्ने विषय विज्ञले भनिरहँदा पनि दलहरु मौन रहेका छन्।
‘थाहा हुँदाहुँदै पनि मापदण्ड, जोखिम, डाँडा कटान, उत्खननबारे मौन रहनु राम्रो होइन। फेवाताल भनेर पर्यटक आउने हुन्। तिनै तालको संरक्षणमा दलको चाँसो छैन,’ उनले भने, ‘अनावश्यक कुरामा मात्र दलहरुले बढी ध्यान दिएका छन्। खास आवश्यकता के हो भन्नेमा उनीहरुको ध्यान नगएकै हो।’ एमालेको घोषणापत्रमा सेती नदीको दायाँबायाँ किनारामा सुरक्षित पर्खाल लगाई पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने र ठाउँ ठाउँमा सेती नदी अवलोकन गर्न मिल्ने स्पट बनाउने उल्लेख छ र रामसार क्षेत्र घोषणा भएका महानगरभित्रकाका नौ वटै तालको जलाधारमा भूक्षय तथा प्रदूषण नियन्त्रण गरी पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण मार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर, पाँचदलीय गठबन्धनको साझा घोषणापत्र ती विषयबारे कतै उल्लेख छैन।
पोखराको भूगोलबारेका जानकार डा. कृष्ण केसी दलहरुले विवादास्पद मापदण्डबारे बोल्दा भोट काटिने भनेर त्रसित भएकोले यो अवस्था आएको बताउँछन। ‘दलहरु संरक्षणका पक्षमा देख्न सकिन्न। संरक्षणबारे सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले बोलिरहे पनि दलहरुले बेवास्ता गरेका हुनु,’ उनले भने, ‘एकमात्र त्रास भोट काटिने डर हुन्छ, त्यही भएर चुनावमा यस्ता विषय कम प्राथमिकतामा पर्छन।’
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल यथार्थ कुरालाई एकातिर राखेर चुनावमा जित्ने रणनीति मात्र दलहरुले बनाउने हुँदा यस्ता विषय उठान नहुने बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलहरुलाई भोट चाहिएको हो। उनीहरुलाई भोट नै बलियो आधार हुने भएकोले यी विषयबारे ज्ञान हुँदाहुँदै पनि उठान नगरेका हुन्,’ दाहालले भने, ‘चुनाव जित्नका लागि भोट नै बलियो आधार हुने भएकोले यी कुराले चुनावका बेला बोल्दैनन। तर, कतिपय विषय गलत हुँदाहुँदै पनि मतदातालाई प्रभाव पार्न यस्ता विषयलाई मौन राखिन्छ।’
फेवातालको मापदण्ड, डोजर परिचालन, अग्ला भवन, सेती र फिर्केको मापदण्ड लगायतका विवादका विषयसँग ठुलो आकारको मतदाता रहेकोले ती विषयलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनले बताए। ‘यो बेला मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन र पावरमा पुग्ने मात्र दलहरुको खेल हो। त्यसैले कतिपय गलत विषयबारे चर्चा गरिँदैन। विवादका ती विषयप्रति छलफल गर्न दलहरु पनि डराएका हुन्’ उनले भने, ‘यतिसम्मकी पोखराको अग्ला भवनका कारण कुनैपनि बेला जोखिम निम्तिन सक्ने चिन्ता पोखरेलीको छ। तर, दलहरुले यो बारेमा कतै बोलेका छैनन, डोजरसँग पनि भोट जोडिएको छ।’
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७९ १०:२१ बुधबार