अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले त्यो बेलाको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै महानगरका व्यस्त मार्ग र चोकमा आवश्यकता अनुसार फ्लाईओभर, टनेल, आकाशेपुल निर्माण गरि ट्राफिक व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने उल्लेख गरेको थियो।
त्यस्तै कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको स्थलमार्ग र केरुङ–काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गमा पोखरालाई जोडेर नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बसबिसौनी, प्रतीक्षालय, सवारि पार्किङ, जेब्रा क्रसिङ, पैदलमार्ग, साइकल लेन, फ्लाईओभर, टनेल, ओभरहेड ब्रिजसहित वैज्ञानिक ढंगले ट्राफिक व्यवस्थापन गरि मेट्रो सेवा संचालन गरिने उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिद्धतापत्रमा उल्लेख गरेकामध्ये यो अवधिमा पोखरा–८ सिर्जनाचोकमा एउटा मात्र आकाशेपुल त्यसबाहेक अरु कुनै काम पाँचवर्षे अवधिमा पुरा हुन त परैको कुरा सुरुवात समेत भएका छैनन्। आगामि स्थानीय तहको चुनावमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले पाँचवर्ष अघिकै योजना दोहोर्यायो। अघिल्लो पटकका योजनालाई ‘कपि पेस्ट’ गर्दै सहरका सबै योजनालाई घोषणापत्रमा समेट्यो।
एमालेले योजना दोहोर्याए झै सत्ता गठबन्धनबाट आगामि चुनावका लागि पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक प्रतिवद्धतापत्रमा पनि महानगरको व्यस्त सडक तथा चोकमा आवश्यकता अनुसार आकाशे पुल तथा अन्डरपास–वाइपास निर्माण गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै फेवा–बेगनास मेट्रोरेल संचालनको योजना गठबन्धले सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै प्रादेशीक तथा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा केरुङ काठमाडौं हुँदै पोखराबाट लुम्बिनी सम्म रेलमार्ग संचालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको रुपमा पोखरालाई विकास गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ।
पोखरामा जग्गा भएर पनि बसपार्क बन्न सकेको छैन। पोखरा भित्रिने राजमार्गको दुरावस्था उस्तै छ। पार्किङ गर्ने ठाउँ नहुँदा सवारी लिएर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। साइकल लेन, फ्लाइओभर, टनेल, चोकचोकमा ओभरहेड ब्रिज र मेट्रो रेलका कुरा प्रतिवद्धतापत्रमा मात्र सिमित छन्। अहिलेसम्म ती योजना बन्नुको त परै जाओस, सुरुवात समेत भएको छैन। जसोतसो पोखरा–८ सिर्जनाचोकमा बनेको आकाशेपुलको पनि सही उपयोग हुन सकेको छैन। मान्छेको आउजाउ नै कम हुने ठाउँमा आकाशेपुल बनेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ।
पैदल सडक, बसपार्क, ओभरहेडब्रिज जस्ता पूर्वाधार बनाउन नसक्ने अवस्थामा दलहरुले भने रेल र फ्लाईओभरको सपना बाँडेर अहिले मतदाता रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन। बसपार्क बनाउन नसक्दा बिजोग भएको अवस्थामा रेल र फ्लाईओभरको सपना दलहरुले किन मतदातालाई बाँड्छन त? पोखरा पर्यटन परिषद (पिटिसी) का अध्यक्ष गोपि भट्टराई भन्छन, ‘हामीलाई पैदलमार्ग, साइकल लेन र ट्राफिक बत्ती, पार्किङस्थल र सार्वजनिक सवारीमा सबैको पहुँच पुर्याउने पूर्वाधार चाहिएको हो, मोनोरेल, मेट्रोरेल, फ्लाइओभर आवश्यकता होईन।’
दलहरुले चुनावका बेला ठुला र पुरा नै गर्न नसक्ने सपना बाँड्नु भन्दा गर्न सकिने प्रतिवद्धता मात्र मतदातामाझ लिएर जानुपर्ने उनले बताए। ‘प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरेका कुरा पुरा गर्न सकिने क्षमता दलहरुले राख्दैनन,’ उनले भने, ‘ती सपना बाँडेर अब चुनाव जितिन्न। पुरा गर्न सकिने आश्वासन दलहरुले दिने हो। किनकी विगत पाँचवर्षमा चुनाव जितेका दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुनै पनि काम सुरुवात नै भएनन, फत्ते गर्नु त परैको कुरा हो।’
भट्टराईको भनाईमा पोखरालाई अहिले रिङरोड, व्यवस्थित बसपार्क, साइकललेन, फुटट्रयाक, सडकबत्ती, पार्किङस्थल, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी, हरियाली जस्ता आधारभूत आवश्यकता चाहिएको छ। पोखरालाई सफा सुन्दर सहर बनाउनुपर्न छ। रेल र फ्लाईओभरका सपना बाँड्न आवश्यक छैन। ‘हामी सामान्य आवश्यकता पनि नपाएका नागरिकलाई रेल र फ्लाईओभरका सपना नबाँडे हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पोखरा भित्रिने मुख्य प्रवेशद्वार अस्तव्यस्त छ। त्यता ध्यान दिने हो। मोनोरेल र फ्लाईओभर केहीवर्ष पछिका कुरा हुन्। अहिले नै चुनाव जित्न ती सपना काफि छैनन्।’
पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेल पनि पोखराको श्रोतसाधनले जे जस्ता पूर्वाधार बनाउन भ्याउँछ ती कामबारे घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँछन। ‘यो स्थानीय सरकार हो, संघीय होईन। दलहरुले अहिले कसका लागि चुनाव लड्ने भन्नै नै थाहा नपाए झै रेलको कुरा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय श्रोतले सडक बनाउन भ्याउँछ, रेल ल्याउन र फ्लाईओभर बनाउन भ्याउँदैन।’ पोखरेली नागरिकसँग जोडिएका आवश्यकतालाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा ठूला कुरा मात्र भईरहेको उनले बताए।
पोखराको भूगोलबारेका जानकार डा. कृष्ण केसीले पोखरालाई अहिले मोनोरेल र फ्लाईओभरको साटो भत्केको सडक टालटुल र चौडा गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘सानातिना आवश्यकता पुरा गर्दै गएर बल्ल ठुला कुरा गर्ने हो। तर, यहाँ पहिला ठुला कुरा गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘पोखराको आवश्यकता के भन्नेमा दलहरुले ध्यान दिने हो।’
उनका अनुसार अहिले पोखरालाई फराकिला सडक, सबैतिर वारुणयन्त्रको पहुँच पुग्ने पुर्वाधार, पहाडी भेगमा जोखिम न्यूनीकरण आवश्यकता छ। तर, दलहरुले मनगढन्ते कुरा गरिरहेका छन्। ‘बनाएको एकमात्र आकाशे पुल पनि टिकटक बनाउनेका लागि प्रयोगमा छ। सवारी व्यवस्थापनको कुरै छाडौं,’ उनले भने, ‘सडक अस्तव्यस्त छ। सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन। सार्वजनिक सवारीप्रति जनताको विश्वास छैन। सडकमा दोहोरो पार्किङ छ। घरमा सवारी राख्ने ठाउँ नभएर सडकमा पार्किङ गरिएको छ। स–साना कुरामा बढी ध्यान दिने हो। ठूला कुरा जरुरी छैन।’
दलहरुले घोषणापत्र बनाएपनि सबै मतदाता एकैस्तरका नहुँदा यस्ता आश्वासनप्रति बढी विश्वस्त हुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘मतदाताले विश्लेषण गर्न नसकेर होला वा अधिकांश मतदाता दलका अनुयायी छन्। उनीहरुले दलको कुरा काट्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘धरातल पत्ता लगाएर अघि बढ्नुपर्ने हो। तर, विज्ञको सहभागिताबिना दलले मनगढन्ते घोषणापत्र बनाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो।’ आवश्यक योजनाबारे दलहरुसँग लेखाजोखा नै नभएको उनले बताए। ‘विज्ञसँग सोधपुछ बिना दल आफैले घोषणापत्र बनाउँदा यो अवस्था आएको हो । दलहरु विज्ञबिना वा आफैले भनेको मान्ने विज्ञको सल्लाहमा यस्ता घोषणापत्र बनाउँछन,’ उनले भने।
अर्का विश्लेषक तथा समाजशास्त्री दिनेश प्रसाँइ पनि पोखराको आवश्यकता अहिले मेट्रोरेल र फ्लाईओभर नभएको बताउँछन्। ‘मेट्रोरेल र फ्लाईओभरजस्ता पूर्वाधार थोरै लागतमा बन्ने होइनन, महंगा ती पुर्वाधार बनाउने लागत व्यवस्थापन गर्ने आधार कसैसँग छैन, जब की दलहरुको घोषणापत्रमा पनि त्यो आधार देखिन्न,’ उनले भने, ‘मेट्रोरेल आवश्यकता छैन, सडक फराकिलो र सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ। दिल्लीलाई त मेट्रोरेल चलाउन धौ धौ परेको अवस्थामा पोखराले धान्न सक्दैन।’
दलहरुले बढी महत्वाकांक्षा देखाएर महंगा योजना अघि सारेको उनले बताए । ‘सडक फराकिलो, ट्राफिक व्यवस्थापन, ढल, विजुली, पानी पोखराको आवश्यकता हो, जसले पोखरेलीको ‘क्वालिटी अफ लाइफ’ बढाउँछ। तर, दलहरुले महंगा योजना अघि सार्छन, जुन पुरा हुनै सक्दैनन्,’ प्रसाँइले भने, ‘मेट्रो चलाउनु सानो कुरा होईन, दलहरुले हास्याँस्पद कुरा गरिरहेका छन। को भन्दा को बढी गफाडि बन्ने भन्ने दलहरुको घोषणापत्रको प्रतिश्पर्धाले देखाएको छ।’
अघिल्लो पटक दलले सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्धतामध्ये केहीमात्र पूरा भएको भए पनि पत्याउन सकिने अवस्था रहेपनि ती कुनै पुरा नभएको उनले बताए। ‘अध्ययन नै नगरि योजना बाँडिन्छ। हाम्रो प्राथमिकता के भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जनताको दैनिकीसँग ती पूर्वाधार जोडिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर जनताबीच छलफलमै नआई एकाएक दलहरुले योजना बाँडेका हुन्छन, त्यसप्रति कसैले कुरै उठाउँदैनन्।’
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७९ ११:११ आइतबार