नेपाली कांग्रेसले सबल स्थानीय सरकारमार्फत विविधतालाई एकतामा जोड्दै मुलुकमा समुन्नतिको ढोका खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा संकल्प प्रस्ताव (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरी कांग्रेसले सबल स्थानीय सरकारमार्फत संघीयता, लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सकिने भन्दै यस्तो प्रतिबद्धता गरेको हो। संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघ र प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
‘सबल स्थानीय सरकारः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ भन्ने मूल नारा तय गरेको कांग्रेसले पाँच पिलरको आर्थिक विकासको नमुना अघि सारेको छ। उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोत वातावरण, स्थानीय पूर्वाधारका साथै कृषि, रोजगारी र उद्यमशिलतालाई जोड दिएको छ। असल शासन, पारदर्शिता र जवाफदेही, नागरिकसँगको सहकार्य, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक रूपान्तरण, संघ र प्रदेशसँगको समन्वयमा कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत क्षमता विकास, स्रोतको समुचित व्यवस्थापनमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
नागरिकको स्वतन्त्रता र सम्मान, असल र जवाफदेही शासक, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई कांग्रेसले सबल स्थानीय सरकारको आधार मानेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्रमाण, तथ्य र तथ्यांकका आधारमा बजेट, नीति र योजना तर्जुमा, सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभियान, समन्वय, सहकार्य र साझेदारी तथा स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ।
जनताको सामाजिक सुरक्षामा जोड दिँदै कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को नारा अघि सारेको छ। संकल्प प्रस्तावमा कोख, गर्भावस्था, बाल विकास, स्वास्थ्य, जेष्ठ नागरिक र शोकका साथै प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, शिक्षा, रोजगारी श्रम र मृत्यु संस्कारसम्मका विषय समेटिएको छ। विपन्न गर्भवतीका लागि निःशुल्क सेवा र पोषणको व्यवस्था, सुरक्षित मातृत्व, निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, पाँच हजार सुत्केरी भत्तासहितका कार्यक्रम कांग्रेसले अघि सारेको छ।
संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्र संघ र प्रदेशबाट निर्माण र परिमार्जन गर्न बाँकी सबै कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।’
स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था एक वर्षभत्र मिलाउने भन्दै कांग्रेसले क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ।
स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै समानीकरण अनुदान वृद्धि, पूर्वाधारलगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्थासहित अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने वाचा पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
स्रोत–साधनको परिचालन, नीति, योजना र कानुन तर्जुमा गर्दा तीन तहको सरकारबीच दोहोरोपन हटाउने, संविधानको भावना र मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प कांग्रेसको छ। ‘सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा छ।
स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन समीक्षामा जोड दिँदै कांग्रेसले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्थानीय तहको ‘पार्टी अडिट’ गनेर्, स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्यांकन राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेका लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लिखित सूचकांकका आधारमा गर्ने भनेको छ।
कांग्रेसले जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। विगतमा भ्युटावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोष खर्च गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका नेता र कार्यकर्ताले आफ्ना नातेदारलाई पोस्ने र जागिर खुवाउने प्रचलन तीव्र भइरहेका बेला कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिले आफ्ना नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगीको रूपमा नियुक्त नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्ने भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं, कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौं।’
आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासन उल्लंघन नगर्ने, महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन पुग्ने खालका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कुनै पनि गतिविधि नगर्ने संकल्प पनि कांग्रेसले गरेको छ।
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र समावेशीता, भाषा, कला, संस्कृति, पर्यटनको विकासमा जोड दिँदै कांग्रेसले भू–उपयोग योजना र भूमिमाथि नागरिक अधिकार, जलवायु परिवर्तनका असर न्युनीकरण र हरित अर्थतन्त्रसम्मका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। द्रूत गतिमा विकास भइरहेको प्रविधि, भूमण्डलीकरण र विश्व परिवेशमा विकसित हुँदै गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स, स्वचालनको उपभोग गर्दै तिनको विकास र निर्माणमा सहभागी हुनसक्ने शिक्षाको जग बसाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ। सबैको स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली, घरमै स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्यमा लगानी जस्ता विषयलाई अघि सार्दै कांग्रेसले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दै कांग्रेसले सार्वजनिक स्थलहरूमा फ्री वाइफाई र गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने भनेको छ। ‘हरेक स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुर्याइने छ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘सबै सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्ने र सरकारी कार्यालयमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिनेछ।’
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल अबको गन्तव्य’ भन्दै राजनीतिक भाष्य र कोरा विकासको ढाँचा खडा गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। एमालेले अघि सारेको विकास ढाँचाले आवरणको सुखका कुरा गर्ने तर युगौंदेखि मानिसको उत्पीडनको कारक रहेको समाजमा व्याप्त संरचनागत हिंसा, विभेद र असमानतालाई उपेक्षा गर्ने कांग्रेसको दाबी छ। ‘समुन्नत नेपाल कुनै एक व्यक्तिको चमत्कारले होइन, सबै नागरिकको सामूहिक प्रयत्नले डोर्याउने उज्यालो भविष्यतिरको सुनौलो यात्रा हो,’ कांग्रेस घोषणापत्रमा छ, ‘यसको केन्द्रमा केबल कोरा आर्थिक विकास र भौतिक संरचना मात्रै होइन, जनताको समग्र मानव विकासको बृहत् अवधारणा अन्तर्निहित छ।’
समृद्ध नेपालको अवधारणामा एमालेले व्यापक भौतिक विकास, ठुलाठुला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन, भ्युटावर, भीमकाय विमानस्थल र हिमालमा रेल चढाउनेलगायतका सपनाको व्यापार गरेको आरोप कांग्रेसको छ। ‘त्यस्तो समृद्धिको आधार देशले धान्नै नसक्ने, अत्यन्त खर्चिलो भौतिक विकास हो,’ कांग्रेस संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ,
‘त्यस्तो विकासले जनतालाई ऋणको भारी बोकाउँछ, प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैज्ञानिक दोहन गरे त्यसले भावी पुस्तालाई समेत जोखिममा पार्नेगरी पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ।’
अबको दशक समुन्नति र सम्पन्नताको हुने भन्दै कांग्रेस घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘हामीलाई कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने भन्ने विषयमा अब कुनै द्विविधा छैन, अबको दशक नेपालको समुन्नति र सम्पन्नताको हुने हाम्रो प्रष्ट नीति छ।’
नयाँ संविधानअनुसार २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले इतिहासमै सर्वाधिक अनुकूल र राजनीतिक स्वर्णिम अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा बितेका पाँच वर्ष त्यसै खेर गएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ। आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक, समाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। कम्युनिस्ट सरकारले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुशासनका साथै राज्यका सबै अंगलाई गिजोल्ने र कमजोर बनाउने काम गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई छनोट गर्ने मुख्य आधार उसले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको जिम्मेवारी र संवैधानिक दायित्वलाई कसरी पूरा गर्यो भन्ने हुन्छ भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘२०७४ मा भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनदेखि २०७९ को यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक अवस्था कुन ठाउँमा थियो र कसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ, कुन पार्टीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने विश्लेषण हुन आवश्यक छ।’
ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाएको कांग्रेसको आरोप छ। ओली नेतृत्व सरकारका कमजोरीलाई फेहरिस्तमै उल्लेख गरेको कांग्रेसले भनेको छ, ‘त्यति ठुलो जनादेश पाएको कम्युनिस्ट सरकार देश बनाउने होइन, आफूलाई प्राप्त जनादेशको खतरनाक दुरूपयोग गर्नतिर लाग्नु संविधान निर्माणपछिको समगमा नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दुखान्त पक्ष हो।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको सीमा नाघेर पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशको सरकार’ भन्ने ओलीको टिप्पणीप्रति कांग्रेसले रोश प्रकट गरेको छ। ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन, व्यंग्य र कटाक्ष गर्दै आउनुभएको छ। तर एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीमबहादुर रावलसमेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो,’ कांग्रेस संकल्प प्रस्तावमा छ, ‘एमाले स्वयं र नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टी हुन्।’
अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टी भनेर एमालेको वैधानिक हैसियतमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिन्छन् भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन।’
पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापा संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ८८ पृष्ठको तीन खण्डे घोषणापत्रलाई सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरूले आइतबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७९ ०१:१३ सोमबार