संसद्को प्रभावकारी भूमिका हुने भएकैले यसलाई संसदीय व्यवस्था भनिन्छ। यसले जनताका लागि उपयोगी कानुन निर्माण मात्र गर्दैन सरकारलाई पारदर्शी बनाउने काम पनि गर्छ।
संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिफलयोग्य बनाउन संसद्ले आफ्नो काम निरन्तर गर्छ। हामीकहाँ भने यही व्यवस्थालाई सधैं कमजोर तुल्याइएको छ। संसद्का साढे चार वर्षका उपलब्धि हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यसले दुई वर्षसम्म केही कानुन निर्माणका काम गरेको छ। तर, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन २०७७ पुस ५ गते भएपछि राजनीतिक द्वन्द्वले संसद् कान्तिहीन हुन पुगेको छ।
पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद् विघटन भयो। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्यो। दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते पुनस्र्थापित गरिदिए पनि निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् निष्प्रभावी हुँदै आएको छ। संसद्ले केही काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्न जाँदा आफूले गरेको राम्रो कामबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सीमित राजनीतिक दलको स्वार्थ र बहुमतको जोड–घटाउको चपेटामा परिरहेको छ। यसले जनप्रतिनिधिलाई जनतासमक्ष शिर ठाडो गरेर हिँड्न सक्ने वातवरण दिएको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनमा दलको यस्तो क्रियाकलाप आफैंमा हानिकारक बन्न पुगेको छ। संसद् संचालन गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच स्वस्थ सम्बन्ध हुनुपर्छ। यहाँ संसद् सुचारु गर्ने विषयमा भदौदेखि अहिलेसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुनै सहमति भएको छैन।
संसद् अवरुद्ध गरेर संसद् विघटनको औचित्य स्थापित गराउन प्रतिपक्षले असम्भव माग राखेको सत्तापक्षको आरोप छ। प्रतिपक्षी एमाले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गरेको सूचना जारी नगर्दासम्म वा सभामुखले राजीनामा नदिँदासम्म सदन अवरुद्ध गर्ने बताउँदै आएको छ।
संसद्मा थन्किएका विधेयक अलपत्र छाडेर सरकारले एउटै अध्यादेश पटकपटक दोहो¥याएर ल्याएको अवस्था छ। पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको संसद्मा करिब दुई वर्षदेखि कानुन निर्माणको पर्याप्त छलफल र बहस हुन छाडेको छ। संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने बेलासम्म अब संसद्ले कुनै पनि कानुन निर्माण गर्ने अवस्था देखिँदैन। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिएर अघि बढेको दुई तिहाइनजिकको तत्कालीन नेकपा पार्टी विवादमा परेदेखि मुलुक झन् समस्यामा परिरहेको छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भने समृद्धि र सुशासनको राष्ट्रिय संकल्पले गति लिन सक्दैन।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार संघीय राज्यका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्वाचित भई कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा छन्। स्थानीयत तहको वैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदै छ। संविधान जारी हुनेबित्तिकै कानुन मन्त्रालयले संविधानको क्रियाशीलताका लागि कम्तीमा ३१५ कानुन बनाउनुपर्ने औंल्याएको थियो। अघिल्लो केपी ओली सरकारका पालामा नयाँ र पुराना सहित केवल ६७ कानुन बने। चार वर्षको अवधिमा १६१ कानुन मात्रै बनेका छन्। संसद्बाट समयमै कानुन नबन्दा र अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालनको स्थिति सिर्जना भएको छ। संघीय संसद्मा ५७ विधेयक विचाराधीन छन्।
राष्ट्रिय सभामा १३ र प्रतिनिधिसभामा ४४ विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित दर्जनौं कानुन बनाउनै बाँकी छ। स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन ०७५ सालमै बनाउने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाए पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यन्वयन हुन सक्दैन। संघीयतालाई बलियो बनाउने अन्तरप्रदेश परिषद्का विभिन्न कानुन समयमा बन्न नसक्दा संघीयताको प्रतिफल र सार्थकता देखिन सकिरहेको छैन।
संघले समयमा कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले चाहे जसरी कानुन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। प्रदेशको कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कानुन बाझिने जोखिमले स्थानीय तहले पनि कतिपय कानुन अझै निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन्। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव माथिदेखि तल जनताका घरदैलोसम्मै परेको छ। संसद् अवरुद्ध हुँदा सार्वजनिक महत्वका विषय र जनताका आवाज संसद्मा उठाउन नपाउने अवस्था आएको छ। कोरोना महामारीको मानवीय र स्वास्थ्य संकटसँगै उत्पन्न आर्थिक संकटले जनजीविकामा पारेका प्रभाव संसद्मा छलफलको विषय बनेको छैन।
अहिलेको अवस्थालाई केन्द्रित गरेर विधेयक बनाइएको छैन। बेरोजगारी, युवा पलायन, वैदेशिक रोजगारीका समस्या, प्रदूषणको असर, जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर, बढ्दो सहरीकरणको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, जनस्वास्थ्य, समतामूलक शिक्षा, दिगो ऊर्जा, कूटनीतिक सन्तुलनबारे प्रभावकारी विधेयक ल्याउनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती ऐन, सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता छ।
समन्वय छैन तीन तहमा
संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ। सो भागको धारा २३२(१) मा यी तिनै तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तिनै तहले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। संघीय र प्रादेशिक तहको कानुन निर्माण प्रक्रियामा समन्वयात्मक सहजीकरण हुनुपर्छ।
संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँडअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टछुट्टै र साझा अधिकार सूची (अनुसूची ५,६,७,८ र ९) को व्यवस्था गरेको छ। आआफ्ना अधिकार सूचीमा उल्लेखित विषयमा संघीय संसद् प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका गाउँ र नगर सभाले कानुन बनाउन सक्ने, साझा सूचीमा रहेका विषयमा तीनवटै तहले कानुन बनाउन सक्ने तर संघीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाउन नसक्ने जस्ता अन्तरसम्बन्धित र समन्वयात्मक व्यवस्था गरेको छ।
तसर्थ प्रदेश सभा वा संघीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा एकअर्काको र दुवैको साझा अधिकार सूचीमा केकस्ता विषय रहेका छन् त्यस सन्दर्भमा दुवै तहले के कस्ता विषयमा कानुन निर्माण गर्दै छन् भन्नेमा दुवै तहमा समूचित समन्वय र सम्बन्ध आवश्यक छ।
संविधान प्रदत्त अधिकारसूचीअन्तर्गतका विषय वस्तुका सन्दर्भ प्रदेश–प्रदेश तथा संघ र प्रदेश तहका बीचमा देखिन सक्ने विवाद र मतभिन्नताको समयमै टुंगो लगाउन पनि यी दुई तहका सचिवालयबीच ठोस र प्रभावकारी समन्वयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्रदेशले एकल सूचीका केही ऐन बनाए पनि साझा सूचीका ऐन बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, विनियोजन ऐन, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन प्रदेशले पारित गरिसकेका छन्।
प्रदेश आर्थिक ऐन, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन सबै प्रदेशले पारित गरेका छन्। तर, प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्टताको आधारमा पनि ऐन बनाएका छन्।
प्रदेश–१ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन बनेको छ। प्रदेश–२ ले प्रदेश जनलोकपाल ऐन र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलगायतका ऐन बनाएको छ। निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। प्रहरी ऐन, सामाजिक रूपान्तरणसँगै दलित सशक्तीकरण ऐन पनि बनाइएको छ ।
बाग्मती प्रदेशले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७६, प्रदेश बीउ विजन ऐन २०७६, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७६, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन २०७६, प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ सवारी तथा यातायात ऐन बनाएको छ भने गत चैत ३० गते मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐन, स्थानीय तहको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन बनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने ऐन, लुम्बिनी प्रदेश दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने ऐन र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी ऐन बनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रसारण ऐन, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनलगायतका ४३ ऐन बनेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनलगायतका ऐन बनाएको छ। प्रदेशहरूमा एकल र साझा सूचीका गरी ६० वटा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ। संघसँग समन्वयको अभावमा प्रदेश सरकारले बनाएका प्रायः ऐन संघीय कानुनसँग बाझिने खालका छन्।
प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने व्यवस्था छ। गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाझिएकाले खारेज भएको छ। त्यसलाई पछि संशोधन गरेर मात्र पारित गरिएको थियो।
यसबाहेक धेरै जसो बाझिएका ऐन खोजी गरी संशोधन गर्ने तर्फ लागिएको छैन। बरु यस्ता कानुनको जगमा कार्यविधि, निर्देशिका र नियमावलीसमेत पारित भएका छन्। जसबाट संघको कानुन विपरीत प्रदेशमा गतिविधि भइरहेको अवस्था छ। कानुन निर्माणमा संघ र प्रदेश मिलेर जानुपर्ने हो। अभिभावकत्व संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई गर्नुपर्ने हो प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने हो तर संघीय सरकारबाट प्रदेशले र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहले त्यस्तो सहयोग पाएका छैनन्। अहिलेसम्म जेजति गरेका छन्, प्रदेश र स्थानीय तहले जानी नजानी आफ्नो प्रयासले मात्र गरेका छन्। संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, स्थानीय तहभित्र पनि ‘पालिका–पालिकाबीच पनि समस्या छ।
कानुन निर्माणमा तीन तहबीच समन्वयको अभावको असर यहाँ देखिन्छ। ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई ६ र संघले १८ वटा कानुन बनाइदिनुपर्छ। तर, संघले चार/पाँचवटा बाहेक अहिलेसम्म अन्य कानुन बनाइदिएको छैन। प्रदेशले पनि २/३ वटा कानुन मात्रै बनाइदिएको अवस्था छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०३:१८ आइतबार