गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले वैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचन भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न हुने बताएका छन्।
बुधबार गृहजिल्ला आएका गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचनका सम्बन्धमा अव कुनै शंका उपशंका नरहेको भन्दै समयमै स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारी भइसकेको बताए। ‘अब पनि निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुनै सवाल नै रहेन,निर्वाचन समयमै हुन्छ। स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ’ निवासमै गरीएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँणले भने।
यसपालीको निर्वाचनमा साना र नयांँ दलहरुले पनि भाग लिने भन्दै उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपासंग पनि चुनावमा सहभागिताबारे चरणबद्ध छलफल भैरहेको बताए। स्वतन्त्र उम्मेदवारी गराएर या दल दर्ता तथा चुनाव चिन्नका सम्बन्धमा जसरी मिल्छ त्यसैगरी निर्वाचनमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए। त्यसकालागि निर्वाचन आयोगपनि सकारात्म रहेको उल्ल्लेख गरे।
देशभर एकैपटक निर्वाचन हुने भएकाले शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष सुरक्षा रणनीति तयार गरेको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए। ‘आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र निजी क्षेत्रको हेलिकप्टर मार्फत हवाइ गस्तीको समेत व्यवस्था गर्नेछौं’ गृहमन्त्री खाँणले भने।
निर्वाचनमा पांँचदलीय गठबन्धन बिच मित्रवत व्यवहार गरेर सहमतीका साथ अगाडी बढ्ने र उत्कृष्ट नतिजा हात पार्ने दावी उनले गरे। संविधान,देश,जनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाकालागि गठबन्धन सरकार निर्माण भएको स्मरण गर्दै उनले गठबन्धन प्रति नेपाली काँग्रेस प्रतिवद्ध भएको दोहोरयाए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने पार्टीको निर्णयलाइ अक्षरसपालना गर्दै कार्यान्वयनको दिशामा लैजान नेता कार्यकर्तालाइ आग्रह गरे। गठबन्धनका दलहरुबीच भएको सहमति ,सहकार्य र सहयात्राको निर्णय प्रति नेपाली काँग्रेस प्रतिवद्ध छ त्यसलाइ कार्यान्वयनको अन्तिम दिशातर्फ लैजाने चरणमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ’ नेता खाँणले भने।
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बारे सर्वोच्चले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा गृहमन्त्री खाँणले राष्ट्रबैंकको नेतृत्वले सरकारका नीति नियमलाइ जसरी लैजानु पर्ने हो त्यसरी नलगेकाले निलम्बनको प्रस्ताव ल्याइएको बताए। गृहमन्त्री खाँणले त्यसबारे न्यायलयको निर्णय आइसेकाले त्यसको स्वागत गर्ने बताए। गर्भनर निलम्बनका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएपनि सो निर्णय मन्त्रीपरिषदबाटै पास गरिएकाले अर्थमन्त्रीको मात्रै नभइ त्यो सरकारकै निर्णय भएको पनि उल्लेख गरे।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७९ १४:४४ बुधबार