स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सुनाएको छ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले चुनावी आचारसंहिताको विषयमा परेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि जनप्रतिनिधिले फेरि चुनाव लड्न चाहे मनोनयनपत्र दर्ता गराउनुअघि बहालवाला पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि बनाएको आचारसंहितामा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिन चाहे पहिला भइराखेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ। आचारसंहिताको यो प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। आयोगले पालिकाको चुनावका लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन दर्ता मिति तोकेको छ।
यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे राजीनामा दिनुपर्नेसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट निवेदन नै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदन पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ।
देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। चैत ८ मा सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे पहिला राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्ननगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउन चैत ३० मा आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको थियो। सुनुवाइपछि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको हो। सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको जनप्रतिनिधिले फेरि चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेलगायत आचारसंहिताका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै खारेजीको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
आयोगले बनाएको आचारसंहिता गैरकानुनी भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर हुनुपर्ने शेर्पाको माग थियो। आयोगले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बन्न अहिले भइरहेका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानसहितको आचारसंहिता बनाएको छ। आचारसंहितामा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानिविरुद्ध रिट निवेदकले निर्वाचन ऐनमा सरकारी पारिश्रमिक लिन नहुने भनेको तर सुविधा भन्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए।
रिट निवेदकले संघीय र प्रदेश सांसदले फेरि उम्मेदवार बन्दा पदबाट राजीनामा दिनुनपर्ने तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्रै लक्षित गरेर यस्तो व्यवस्था हुनु ऐनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए। कानुनविरुद्धको आचारसंहिता खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो। जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा स्थानीय सरकार रिक्त हुने रिट निवेदकको दाबी थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि ६० बुँदे आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७९ ००:३८ बुधबार