नारायण नगरपालिका दैलेखमा जनप्रतिनिधि आएलगत्तै गरेको पहिलो नगर सभाबाट पारित भएका योजनाहरु निर्माणविनै अलपत्र परेका छन्। ठूलो र महत्वाकांक्षी योजनाहरु ल्याएर कार्यान्वयन चरणमै जटिलता आउँदा अलपत्र परेको हो।
जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न धन्नै एक महिना बाँकी रहँदा पहिलो नगरसभाबाट पारित योजनाहरु अन्यौलमा हुनुले जनप्रतिनिधिहरुले गरेको काम कति सफल भयो होला भनेर अनुमान सहज गर्न सकिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा उम्मेदवारी दिँदा नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले घोषणापत्रमा समावेश अधिकांश अधिकांश योजनाहरु देखाउने दाँत जस्ता नाम मात्रको भयो।
केही डिपिआर गरेपनि प्रायः कार्यान्वयन चरणमै पुगेनन्। साना साना कार्यकर्तामुखी बजेटमै पाँच वर्ष कार्यकाल सकिने नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुखको तयारीमा रहेको छ। नगरमा देखिने योजनाहरु प्रायः प्रदेश र संघले गरेको छ। नगरमा ठुलो योजना संघमार्फत कर्वड हल निर्माण सम्पन्न भयो। त्यो बाहेक नारायण नगर पुरानो भएपनि विकासको हिसावले कमजोर रहेको छ।
जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अन्त्य हुन लाग्दा नगर सभा हल, रंगशाला, राईली त्रिपानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सुविधासम्पन्न बसपार्क, एक घर, एक धारा, औद्योगिक ग्राम, दैलेख बजार महावु, जुम्ला सडक स्तरउन्नती, देवल संरक्षण, रोजगारका कार्यक्रम, उद्यमी उत्पादनका कार्यक्रम, जडिबुटी उद्यान तथा प्रशोधन केन्द्र, नगर चक्रपथ, पंञ्चकोशी मानवनिर्मित ताल, भ्यू टावर, मिनि जुलगायतका योजनाहरु महत्वका साथ नगर प्रमुख खड्काले आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाए पनि पूरा गर्न सकेनन्। यी योजनाहरु उनको घोषणा पत्रमै सिमित भए।
खड्काले नगरको आर्थिक भारले नसक्ने ठूलो महत्वकांक्षी योजनाहरु ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको नगरका स्थानीयहरु बताउँछन्। कोटिलामा निर्माण गर्ने भनिउको मानवनिर्मित तालको डिपिआर गर्दा २ अर्व २९ करोड लागत स्टेमेन्ट आएको छ। नारायण नगरपालिकाले आफ्ना आसोपासेहरुलाई रिझाउन १० करोड माथिको योजनाहरुको डिपिआर बनाउन पाँच वर्षमा ३ करोड खर्च बाँड्यो। तर, कुनै पनि डिपिआर गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेन्। जसका कारण उपलब्धी शून्य देखिएको छ।
समृद्ध नगर बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेपनि ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजनाकै परिपरि केन्द्रित भए। नारायणमा नगर प्रमुखले कमिशन खाएर डिपिआर मात्र गर्ने विकास वि पनि नगर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई टुक्रे योजना वितरण गरेर पाँच वर्ष विताएर घोषणापत्रको खिल्ली उडाएको नारायण नगरपालिका-१ का वडा सदस्य रमेश केसीले बताए। ११ वडा रहेको नारायणमा ५ वर्षअवधिमा २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
सदरमुकाममा रहेको नगरपालिका भएकाले ५० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको नगरपालिकामा ८३ कर्मचारी कार्यरत छन्। नगरपालिकामा कर्मचारी भर्ति केन्द्रजस्तो चाहिनेभन्दा बढी अनावश्यक कर्मचारी बोझकारुपमा राखीएको छ।
४० जना मात्रै कार्यालय सहयोगी नगरपालिकाले भर्ती गरेको छ। नगरपालिकाले भने खरका छानामुक्त कार्यक्रम, आर्यआर्जन कार्यक्रम अन्र्तगत भैंसी बाख्रा वितरण कार्यक्रम, असल आमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, गर्भवतीसंग उपप्रमुख कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश र संघीय सरकारबाट बजेट नआउँदा ठूला योजनाहरु अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले बताए।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७९ १०:०६ सोमबार
