कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरूले बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने बताएका हुन्। संवाद समूहले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको निर्वाचन सम्वन्धी कार्यक्रममा गठवन्धन हुँदा पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा महिलाको संख्या घट्ने अवस्था देखिएकाले वडा तहबाटै महिलाको संख्या बढाउने प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरुले गरेका हुन्।
एकीकृत माओवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले गठबन्धन हुँदा पालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा महिलाको संख्या कम हुने भएकाले वडा तहबाटै महिलालाई उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिइने बताइन्। ‘एकीकृत माओवादीले हरेक जिल्लामा एक पालिका प्रमुख र हरेक पालिकामा एक वडाध्यक्ष महिलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलले यसैगरी महिलालाई प्राथमिकता दिए कर्णालीमा विगतका भन्दा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने देखिन्छ।’ कर्णालीमा हाल एक नगरपालिका र एक गाउँपालिकाको प्रमुख महिला छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णबहादुर रोकायले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने विषयमा गठबन्धन दलमा छलफल भइरहेको बताए। ‘गठबन्धन हुँदा पालिकामा एउटाले प्रमुख पाउँदा अर्कोले उपप्रमुख पाउने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘गठवन्धनमा सल्लाह गरेर दुई मध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउँछौं।’ उनले कर्णालीमा २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाको नेतृत्वमा महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व भएको बताउँदै यो पटकको निर्वाचनमा वडा तहमै महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याइने बताए।
एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको बताउँदै यो वर्ष गठबन्धनबाट महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने गरेर तयारी भइरहेको बताए। ‘अघिल्लो पटकको चुनाव भन्दा यो पटकको चुनावमा स्थानीय तहमा कर्णालीमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने गरेर छलफल चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धनबीच छलफल गरेर प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एउटामा महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउँछौं।’
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद चालिसेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे। उनले विगतका अभ्यासले गठबन्धन हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने देखिएको बताउँदै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। ‘अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँमा राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन हुँदा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘फेरि त्यो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखिनै राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुट्नुपर्छ, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुले खवरदारी गर्नुपर्छ।’ उनले निर्वाचन आयोगले प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य गरेपनि अहिले त्यो निर्णय खारेज भएको बताए।
दुई बुँदे प्रतिवद्धता जारी
कर्णालीमा क्रियाशिल नेकपा एमालेबाहेक निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले दुई बुँदे प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नागरिक पार्टी, नेपाल परिवार दल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राप्रपा नेपाल, राप्रपालगायतका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनका बेला समावेशीतालाई ध्यानमा राखेर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
संवाद समूह कर्णाली प्रदेशका संयोजक देवेन्द्र सेजुवालले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष र भयरहित बनाउन राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता खोजिएको बताए। ‘हामीले सबै राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिवद्धताका लागि बोलाएका थियौं,’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेबाहेक सबै राजनीतिक दलहरु सहभागी भएर प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ।’
प्रकाशित: ४ वैशाख २०७९ १४:४६ आइतबार