प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको राजनीतिक संवादमा उनीहरूले संविधानको मौलिक हकमा उल्लिखित बालबालिकाको अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका तर्फबाट ठोस कदम चालिने विश्वास दिलाएका हुन्।
कार्यक्रममा नेकपा(एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहितामाथि आफ्नो दलको छ बुँदे फरक मत रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा पार्टी प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट पारे। उनले बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्ने सवालमा एमाले सशस्त्र द्वन्द्वकै समयदेखि नै सारथी रहँदै आएको बताए। कुनै मुलुकको भविष्य उज्यालो बनाउन राज्यको ध्यान बालबालिकाका क्षेत्रमा पुग्नुपर्नेमा दुई मत नरहेको र उपलब्ध साधन तथा स्रोतलाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरणको प्रक्रिया एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आरम्भ भएको जनाए।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरूले संविधान निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल र चासो राखेर बालबालिकाका धेरै सवाललाई सम्बोधन गर्दै आएकोे उल्लेख गर्दै निर्मित नीति र कानून कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरे। पढेलेखेकै घरपरिवारमै बालअधिकारको पालना नभएको बताउँदै उनले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना र दुरूपयोग रोक्न पार्टीले संयन्त्र बनाएको बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै शिक्षा र बालबालिकाका क्षेत्रमा सुन्दर नारा तय गरेर मात्रै नपुग्ने र व्यवहारिकता पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए। जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण भएकाले संविधान बालमैत्री बन्न सफल भएको जनाउँदै उनले सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहरूको समेत शान्ति सम्झौताकै कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सम्झाए।
बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाका साथै सहज रूपमा जन्म दर्ता, विद्यालय भर्ना र निःशुल्क शिक्षाको निरन्तरता, खेल, मनोरञ्जन तथा बालसंरक्षणका सवालमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए। अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले निर्वाचन आचारसंहितामा समाविष्ट निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिका र विद्यालयलाई प्रयोग गर्न नहुनेजस्ता प्रावधानको पालना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल र राष्ट्रिय किशोरी सञ्जालका संयोजक ललिता पाख्रिनले बालबालिकालाई दलहरूले चुनावी प्रचारका क्रममा दुरूपयोग गर्न नहुने तर बालबालिकाका सवाललाई निर्वाचनका समयमा महत्व दिइनुपर्ने बताए। बालबलिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रमा बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०७९ ०७:०१ शनिबार