वर्ष २०७८ नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा स्मरणीय रुपमा दर्ज भएको छ। यो वर्ष नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) का कारण आन्तरिक राजनीतिसँगै बाह्य सम्बन्धमा समेत हलचल आयो।
भलै यो नेपालकै अग्रसरता र आग्रहमा भित्रिएको विकास परियोजना हो तर सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिने स्थिति सिर्जना भयो।
अर्काेतर्फ एमसिसीलाई उत्तरी छिमेकी चीनले आफूलाई घेर्ने इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंगका रुपमा हेरिदिँदा र नेपालकै राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण समान हुन नसक्दा संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा अघि बढ्ने अवस्था बनेन। जसले गर्दा एमसिसी विकास परियोजनाभन्दा बढी सैन्य परियोजनाका रुपमा चर्चित भयो। यो विषय दुई विश्व शक्ति अमेरिका र चीनका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्दा उनीहरूबीच टकरावको अवस्था आयो। जबकि एमसिसीले नै यसलाई पूर्णतया विकास परियोजनाका रुपमा व्याख्या गर्दै कुनै पनि किसिमको सैन्य संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ।
एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा विवाद हुँदा सत्तारुढ दलभित्रै चर्काे ध्रुवीकरण मात्र भएन, यसले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्रलाई पनि उदाङ्गो बनाइदियो। त्यसमा घ्यु थप्ने काम पटकपटक सत्तामा पुगेका र सत्तामै रहेका राजनीतिक दलहरूले गरे। एकातर्फ एमसिसी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ भन्दै एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्ने र अर्काेतर्फ एमसिसी कुनै पनि हालतमा अघि बढाउन हुँदैन भन्दै नेता कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्नेसम्मका काम गरेर सत्तारुढ दलहरूले नै कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खेलबाड गर्ने काम गरे।
यसलाई सबैभन्दा बढी गिजोल्ने काम सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्यो। उक्त दलले एमसिसी संसद्बाट पारित हुने दिनसम्म कार्यकर्तालाई सडकमा उतारिरहेको थियो। एमसिसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भूमिका पनि गैरजिम्मेवार रहयो। नेपालको कूटनीति खलबल्याएको यो विषयलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो।
उनले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको असमतिका बाबजुद दुवै दललाई धम्क्याउँदै र फकाउँदै सहमतिमा ल्याउने काम गरे। एमसिसीकै कारण वर्तमान गठबन्धन सरकार झन्डै ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
भलै यो परियोजना अहिले संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ तर आफैंले प्रस्ताव गरेर ल्याएको परियोजनालाई विवादमा तानेर दाता मुलुकको भरोसा डगमगाउने तथा परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरी छिमेकी मुलुकको चासोसमेत जोडिने अवस्था सिर्जना गरेर नेपालले कूटनीतिक अपरिपक्वता निम्त्याउने काम गरेको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्याकालको सुरुमा कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यकालको अन्त्यतिर अर्थात् यो वर्षको सुरुआतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिलाई बेवास्ता गर्ने मात्र होइन, आफैंले तयार पारेको मापदण्डलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफन्त र निकटस्थलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने काम गर्यो।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई दोहोर्याउँदै हालै आफन्त र नजिकका मान्छेलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नुले दलहरू कूटनीतिमा गम्भीर नभएको संकेत गर्छ। अर्काेतर्फ देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहन पुग्यो।
परराष्ट्र मन्त्रालय त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो जति बेला विश्व कोरोना महामारीबाट सुरक्षित हुनका लागि खोपको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको थियो। त्यति नै बेला अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तान तालिवानको कब्जामा पुग्यो। अर्काे शिखर सम्मेलन नभएसम्म नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक भएकाले सदस्य मुलुकमा संकट पर्दा अध्यक्ष मुलुकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। तर संकटका बेलामा समेत सरकारको प्राथमिकतामा परराष्ट्र मन्त्रालय परेन।
सरकार बनेको आठ महिनासम्म पनि छिमेकी चीनसहित विभिन्न मुलुकमा राजदूतविहीन अवस्था रह्यो भने चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै एकतर्फी छानबिन समिति गठन गरेको सरकारले समितिको रिपोर्टलाई गोप्य राखेर थप आशंका सिर्जना गरेको छ। अर्काेतर्फ यो वर्ष पनि भारतसँग जारी सीमा विवाद समाधानका लागि दुईतर्फी छलफल हुन सकेन।
वर्षको अन्त्यतिर भएका केही महत्वपूर्ण भ्रमणले भने नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा केही आशाका किरण देखापरेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमण, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, कोलम्बोमा भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सहभागिता वर्ष २०७८ का केही सकारात्मक पक्ष हुन्।
त्यसअघि शेरबहादुर देउवाले स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर विश्वका नेताहरूसँग गरेको साइडलाइन भेटघाट तथा यसबीचमा सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन गरेका प्रयास कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पक्ष हुन्।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०१:२९ बिहीबार