निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभाकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखर मात्रै नहुने बताए।
संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघिय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको बताए। उनले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको बताए।
त्यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरुले लिने गरेको बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताए। महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरु काम नगर्ने कर्मचारीहरु रहेको अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए।
त्यस्तै पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए। उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकता केन्द्रिकृत रहेको बताए।
डा. कोइरालाले व्यवस्था फेरिएपनि प्रशासकीय संरचनामा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसकेको बताए। उनले संघीयतामा गयो भनेर बोर्ड फेरिनुबाहेक कार्यालयहरुमा प्रजातन्त्रमा कसरी जनतासमक्ष लैजाने भन्ने चिन्ता र चुनौति कुनै पनि राजनीतिक दलहरुमा नरहेको जिकिर गरे।
डा. कोइरालाले संघीयताको कुरा राजनीतिक नारमा मात्रै सिमित भएको आरोपसमेत लगाए। पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले सबै क्षेत्रमा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७८ १०:२२ बुधबार