प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दुई देशबीचको सीमा समस्याको मुद्दा उठाए। सीमा समस्याको विषयमा दुई देशबीचमा बढिरहेको तिक्तता र संवादहीनतालाई चिर्दै देउवाले यो विषय उठान गरेका थिए।
दुई समकक्षीबीच भएको संवादलाई प्रधानमन्त्री देउवाले नै सार्वजनिक गरे। दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेट, प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता र केही सम्झौताहरूपछि देउवा–मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भने, ‘हामीले सीमा समस्याबारे पनि छलफल गर्यौं। मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौं भनेको छु।’ प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाइलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने पुष्टि गरिसकेको छ। विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलाले प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्याबारे धारणा राखेको प्रस्ट्याए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दुई प्रधानमन्त्रीबीच यस विषयमा संक्षिप्त रूपमा छलफल भएको थियो, दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यममार्फत जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आम समझदारी भयो।’ यति भन्दाभन्दै पनि भारतले सीमा समस्याको विषयलाई नेपालमा राजनीतीकरण गरिएको भन्दै चिन्ता देखायो।
विदेश सचिव शृंगलाले नजिकको सम्बन्ध भएका दुई देशबीचमा सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भारतको पनि धारणा रहेको बताउँदै नेपालमा भने राजनीतीकरण गरिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हाम्रो नजिक र मैत्री सम्बन्धको भावनाका कारण सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ। यस्तो विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्न,’ उनले अगाडि भनेका छन्।
नेपालको अवस्था पनि भारतले चिन्ता प्रकट गरेजस्तै नै छ। सीमा समस्या र भूराजनीतिजस्ता संवेदनशील मुद्दालाई राजनीतिक अभीष्टका लागि उछाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदोे छ। जसबाट ‘राष्ट्रवाद’ को भ्रम सिर्जना गरी जनमत बटुल्न दलहरू लागि पर्दा यी समस्या झन्झन् गिजोलिँदै छन्। जसले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध निकै संकटको अवस्थामा पुगेको जानकारहरूको चिन्ता छ।
यो सिलसिला यसपटक पनि रोकिएन। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा सीमा समस्यासम्बन्धी मुद्दा उठाएको २४ घण्टा नबित्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवामाथि ‘दलाली गरेको’ आरोप लगाए। उनले सीमा समस्याबारे संवाद सुरु भएकोमा खुसी प्रकट गर्नुभन्दा उल्टै पुराना कुराहरूतर्फ फर्किएर सीमाका मुद्दालाई जोड्दै तितो अभिव्यक्ति दिए।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा नयाँ नक्सा नराखिएको विषयमा उनले देउवालाई नै दोषी देखाए। ‘नेपालको दिल्लीस्थित राजदूतावासमा टाँगिएको फोटोमा नेपालको बुच्चे नक्सा राखिया’छ। योभन्दा राष्ट्रिय दलाली, योभन्दा राष्ट्रको गौरव निहुराउने, योभन्दा लज्जाजनक कुरा के हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे।
यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाको ‘सरकारका १०० दिन’ भन्ने पुस्तकमा पुरानै नक्सा प्रयोग भएको विषयलाई पनि ओलीले दलालीको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रकाशित गरेको सरकारको १०० दिनमा चुच्चे नक्सा हटाउनुभो। के यो साधारण कुरा हो? भौगोलिक अखण्डताप्रतिको खेलबाड हो।’ उनको यो अभिव्यक्तिबाट सीमा समस्यालाई जोडेर जनमत प्रभावित पार्न खोजेको प्रस्ट संकेत हुन्छ।
मोदीसँगको भेटमा सीमा समस्याको विषय देउवाले उठाउने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भारत भ्रमणअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावको मुखमा भारत जानुको औचित्यबारे प्रश्न गरेका थिए।
जनमत प्रभावित हुने ओलीको डर
ओली २०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात् भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विरोधमा उत्रिएका थिए। यो विषयमा अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस चुपचाप रहँदा ओलीले विरोध गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए। त्यति बेला एमाले नेता कार्यकर्ताले उनलाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ का रूपमा प्रचारित गरे।
त्यसबाट हौसिएका ओली त्यसपछि भारतसँगको सीमा समस्या मुखरित भएर बोल्न थाले। त्यसैको बलमा एमालेले लोकप्रियता बटुल्यो। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर ओली झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भए।
त्यसपछि भने उनको राष्ट्रवादी छवि स्खलित हुँदै गयो। चुनावमा देखाएको सीमा समस्या समाधानलगायतका विषयमा उनले कुनै ठोस पहलकदमी गर्न सकेनन्। यसैबीचमा भारतले २०७६ कात्तिकमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो। जसमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको थियो।
त्यसबेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। भारतको त्यो कदमपछि देशभित्र व्यापक विरोध हुनथाल्यो। अनि सरकारले विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसको भारतीय पक्षले कुनै मतलब गरेन। उल्टै ६ महिनापछि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सोही क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक उद्घाटन गरे। त्यसको पनि विरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठायो।
यसरी दुईवटा कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले मतलब नगरेपछि संसद्बाट पारित गर्दै २०७७ जेठ ७ मा ती भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। जसलाई ‘चुच्चे’ नक्सा भनेर चिनिन्छ। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले थप वार्ता अगाडि बढाउन सकेनन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गयो। यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संवाद हुँदा पनि भारतले यो विषयलाई महत्वका साथ लिएन।
यसै क्रममा यसपटकको भारत भ्रमणमा यो विषय प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउँदा भारतले गम्भीर रूपमा लिएको अभिव्यक्ति आएको छ। जसबाट सीमा समस्या समाधानको आशा पलाएको छ। यसरी ओलीले नसकेको विषय देउवाले उठाइदिए, जसका कारण ओलीको टाउको दुखाइ सुरु भएको कांग्रेसका नेताहरू दाबी गर्छन्। त्यसैकारण ओलीले जनमत प्रभावित पार्न पुराना तुक नभएका कुरा फलाकेर आक्रोश पोखिरहेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको आरोप छ।
‘उहाँ आफ्नो नाकामी ढाक्न प्रधानमन्त्रीजीमाथि तुच्छ रूपमा देखिनुभो। सबै मिलेर नक्सा जारी गरिएको हो। त्यसपछि उहाँले भारतसँग संवाद गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘देउवाजीले गरेको कुरामा त उहाँले पनि धन्यवाद दिनुपर्ने हो।’ जनमत प्रभावित पार्न यतामात्रै फर्केर कराएर नहुने उनले बताए।
आफूहरूले सीमा समस्यालाई जनमत बटुल्ने मुद्दा कहिल्यै नबनाएको पनि उनले दाबी गरे।
‘हाम्रो पार्टीको सभापति देउवाजीले राष्ट्रिय दायित्वमात्रै पूरा गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो। त्यसलाई मत बटुल्ने साधन बनाउँदैनौं,’ उनले भने। यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सानो स्वरमा बोलेर चुनावी वातावरणमात्रै बनाएको दाबी गरे। ‘उहाँले सानो स्वरमा एकतर्फी बोल्नुभो। मोदीले जवाफ दिनुभएन। यस विषयमा कुनै सहमति पनि भएको देखिएन,’ नागरिकसँग उनले भने, ‘यो खाली जनमत बटुल्ने हतकण्डामात्रै हो। राष्ट्रिय दायित्वका लागि होइन।’
सीमा समस्या, कूटनीतिक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाउनु दुखद रहेको जानकारहरू बताउँछन्। ‘राजनीति गर्ने अन्य तमाम विषय छन्/हुन्छन्। तर सीमा समस्या र कूटनीतिक सम्बन्ध यसरी स्वार्थको विषय बनाइनु हुँदैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘तर हामीकहाँको अभ्यास निकै दुखद छ। यस्ता विषयमा राजनीतिक स्वार्थका लागि बोल्दा वाहवाही त पाइएला, निकास भने दिँदैन। झन्झन् जटिल हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्याका विषयमा संवादहीनतको वातावरण हटाएको पनि उनले बताए। ‘जे भएको छ राम्रो भएको छ। मोदीसँगै उभिएर कुरा उठेको छ, जुन कुरा भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरिसक्यो,’ उनले भने,‘समाधान नै हुँदैन भन्ने छैन। राम्रोसँग छलफल गरे, संवाद गरे यो विषय टुंगो लाग्छ।’ केही समयअघिसम्म बंगलादेशसँग भएको समस्या पनि छलफलका माध्यमबाट टुंगिएको दृष्टान्त सुनाउँदै नेपालले पनि समाधान गर्नसक्ने उनले दाबी गरे।
‘विवाद भारतका लागि पनि उत्पादक हुँदैन। उसले यो कुरा बुझेको छ। बंगलादेशसँगको विवाद बढी नै भूभाग दिएर भारतले समाधान गरेको पनि उदाहरण छ,’ उनले भने। कूटनीतिक सम्बन्ध र विवाद समाधानमा चर्को कुराभन्दा पनि कूटनीतिक कौशल, परिपक्वता र चातुर्याइँले बढी काम गर्ने पूर्वराजदूत उपाध्यायले बताए।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७८ ००:५३ बुधबार