स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेकेदारहरूले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहमा आउँदो वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ।
आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताएसँगै ठेकेदारहरूलाई उम्मेदवार हुन अप्ठ्यारो परेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारको मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नुपर्ने स्वघोषणा पत्रमा विभिन्न १९ बुँदा समेट्नुपर्नेछ।’
उम्मेदवारले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी लाभको पदमा नरहेको, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम नरहेको, स्थानीय तहलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
यस्तै कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु बुझाउन नरहेको, चुनावी आचारसंहितामा प्रतिबद्ध रहेको लगायतका स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था, सरोकारवालाको काम, कर्तव्य र अधिकार, उम्मेदवारको योग्यता, मनोनयन, मतदाता नामावली, मनोनय, मतदान, मतगणना लगायका विषय समावेश छन्। आयोगको आज बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै उम्मेदवारले १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ १२:२१ बुधबार