स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा २ लाख कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने भएपछि निर्वाचन आयोग व्यवस्थापनमा जुटेको छ।
वैशाख ८ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने तयारीमा रहेको आयोगले त्योभन्दा पहिले नै सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटाइने कर्मचारीहरूको जोहो गर्न गृहकार्य गरिरहेको सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए। देशभर २ हजार ५ सय मतदान केन्द्र र १० हजार ७ सय ५० मतदान स्थल रहने अनुमान गरिएको जानकारी दिंदै सचिव दुवाडीले त्यसमा केही थपघट हुन सक्ने बताए।
संघीय मामिला मन्त्रालयले चुनावमा परिचालन गर्न भनेर यसै साता ५ सय ५० जना उपसचिवको नाम आयोगमा पठाएको छ। पालिका तहमा स्थापना हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सबै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने। नायबसुब्बाले निमित्त अधिकृत भई स्थानीय तह चलाएका गाउँपालिकामा पनि उपसचिवसरह कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचनका बेला कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह (जनशक्ति व्यवस्थापन)– २०७८ जारी गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एकजना लेखा अधिकृत, १ जना कम्प्युटर अप्रेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, निजी सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) सहित ७ देखि ९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ। यसैगरी प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, सहयोगी कर्मचारी, मतदाताको नङमा मसी लगाउन, तथ्यांक फारम भर्न, तथा मतदाताको लाइन व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवक खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आयोगले चुनावमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोग वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति माग गरेमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकार प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण्मा रहेका वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालयले जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यस व्यवस्थाबाट आवश्यक परेमा नेपाल सरकारको स्वामत्विमा रहेका बैंकका कर्मचारीसमेत आयोगले लिन सक्ने सचिव दुवाडीले बताए। आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर २ लाखजति कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए। त्यसका लागि कर्मचारी जुटाउने काम भइरहेको उनले जनाए।
निर्देशिकामा स्थानीय तह चुनाव प्रयोजनका लागि केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय जनशक्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिमा आयोगले तोकेको एकजना आयुक्त अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। कुुनै जिल्लामा मौजुदा कर्मचारीहरूबाट जनशक्ति अभाव पूर्ति हुन नसकेका अर्को जिल्लाबाट समेत झिकाउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकमा छ।
निर्वाचनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य हुनेछन्।
आयोगका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई मतदान गराउन, मतगणना गर्न, परिणाम घोषणा गर्न तथा कार्यक्रम समापन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइन्छ। मतदान अधिकृतलाई भने मतदान गराउने जिम्मा मात्र दिइएको हुन्छ। निर्वाचन अधिकृत मातहतमा मतदान अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले चैत १५ गतेअघि सबै स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउन सम्भव नभएको जनाएको छ। आयोगले अघिल्लो महिना सरकारलाई सबै स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न र दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार सबै स्थानीय तहमा निमत्ति झिक्न र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउने काम भइरहेको छ तर पनि चैत १५ अघि सबै स्थानीय तहमा निमित्त झिक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। आवश्यक कर्मचारी अभावमा दरबन्दी अनुसार सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको ती उपसचिवको भनाइ छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ ०२:०७ शुक्रबार