कर्णाली प्रदेश सरकारले प्लाष्टिक नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण थालेको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्लाष्टिकका कारण वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने अभियानमा बाधा पुगेकाले प्लाष्टिक नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउन लागिएको बताए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले प्लाष्टिक झोलाको विकल्पको रुपमा वैकल्पिक झोला प्रर्वद्धन तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिइएको बताए। उनले सूर्तिजन्य पदार्थको प्लाष्टिकका कारण प्रदेश राजधानीसँगै गाउँगाउँ दूषित भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि पनि कानुन आवश्यक रहेको बताए।
‘अहिलेको कानुनले प्लाष्टिकजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा पर्याप्त कठिनाई देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला सबैको सुझाव र सहभागितामा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिएर कार्यान्वयन गरिने छ।’ उनले सूर्तिजन्य पदार्थलाई प्लाष्टिकरहित बनाउनका लागि पनि कानुनको आवश्यकता रहेको बताए।
‘गुट्खालगायतका सूर्तिजन्य पदार्थका कारण पनि कर्णालीमा वातावरण प्रदूषण बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसको नियन्त्रणका लागि, गुट्खालगायतका सूर्तिजन्य पदार्थहरुलाई प्लाष्टिकको सट्टा कागजको प्रयोग गर्ने बनाउनका लागि पनि कानुनको खाँचो छ।’ उनले कानुनमा जनचेतनासँगै जरिवानाको पनि व्यवस्था गरिने बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले कानुनले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिक प्रयोग गर्न नपाइने कानुन भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा उल्लेख्य संरचनागत सुधार र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरेपनि नागरिक तहबाट सहयोग नभएको बताए। उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा राज्यका निकाय जत्तिकै प्रत्येक नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। ‘फोहरको पहिलो विसर्जन गर्ने दायित्व स्वयम् नागरिकको हो,’ उनले भने, ‘राज्यका निकाय जत्तिकै नागरिकहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।’ उनले वीरेन्द्रनगरको एक वडालाई प्लाष्टिकमुक्त वडा बनाउन लागिएको जानकारी पनि दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्लाष्टिक नियन्त्रणका लागि कानुनको खाँचो रहेको बताएका थिए। उनीहरुले राज्यको मात्रै भर नपरेर यसको नियन्त्रणका लागि आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्ने बताए। निजी वन महासंघका केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी भट्टराईले हरेक व्यक्तिले प्लाष्टिक प्रयोग नगर्ने र गर्नै परे राज्यले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको खण्डमा प्लाष्टिकजन्य फोहर नियन्त्रणमा सहज हुने बताइन्।
प्लाष्टिकका कारण माटोको उर्वराशक्ति घट्नुका साथै ढलहरु थुनिने, पानीको स्रोतहरु प्रदूषण हुने, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउनेलगायतका समस्या हुने गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.मोहनदेव जोशीले बताए। उनले मन्त्रालयलाई कागजविहिन बनाउने, वैकल्पिक झोला उत्पादनका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने, सरकारी कार्यालयलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। सचिव जोशीले नदी तथा खोलाहरुको सरसफाई, हरित व्यवस्थापनका साथै ‘शुक्रबार भविश्यका लागि’ कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ १२:१० सोमबार
