प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गत भदौदेखि सभामुखअघिको वेलमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। एमालेको एक मात्रै माग भनेको १४ जना ‘गैरसांसद’ लाई सभामुखले मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ। तर एमालेका नेता भीम रावल भने नाराबाजीमा सहभागी हुँदैनन्।

उनले नाराबाजीबीचमा प्रतिपक्षको सिटमा बसेर दुई वटा संसद् बैठकमा आफ्ना भनाइ राखिसकेका छन्। सभामुखले पनि नेता रावललाई बोल्न चाहेमा भनाइ राख्न समय दिने गरेका छन्। फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा उनले त्यसको विपक्षमा भनाइ राखेका थिए, मतदान पनि विपक्षमा गरेका थिए। त्यतिबेला एमालेका अन्य सांसदले भने वेलमा नाराबाजी गरिरहेका थिए। पार्टी नीतिअनुसार उनीहरू मतदानमा सहभागी भएनन्।

त्यसपछि संसद्का तीनवटा बैठक बसेका छन्। २२ गतेको संसद् बैठकमा नेता रावल एक्लै सिटमा बसिरहेका थिए। संसद्को आइतबार बसेको बैठकमा उनले समय लिएर आफ्नो भनाइ राखे। उनले दार्चुला जिल्लाको बंगाबगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहँदा सरकार नबोल्नु लाजमर्दो विषय भएको बताए। उनले यसबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। ‘भारत सरकारले एकतर्फी डोजर चलाउँदा पनि नेपाल सरकार त्यसमा नबोल्नु लाजमर्दो कुरा हो। नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउँछु र म माग गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्रमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ’, उनले भने।

यसअघि रावलले १५ गतेको संसद् बैठकमा समय लिएर एमसिसीविरुद्ध भनाइ राख्दा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेता रावल हिरो हुन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको जवाफ रावलले सामाजिक सञ्जालबाट यसरी दिए, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्यअनुरूप संसद्मा बोल्दा मैले हिरो हुनखोजेको भनी मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफैं देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुनुभएको भए म खुसी नै हुनेथिएँ। देश पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरैमाथि हुन्छ, चेतना भया।’

उनले एमाले महाभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी भएको विषयमा पनि आफ्नो तर्क सामाजिक सञ्जालमा राखे। उनले लेखे, ‘नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौताबारे संसद्मा बोल्न नहुने तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठनसमेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने, यो कस्तो नीति हो ? कसरी बुझ्ने? संसद् अवरोध के भयो त अब?’

रावलले एमालेको नाराबाजीमा एकपटक पनि भाग लिएका छैनन्। बरु उनी संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेका छन्। उनले भने, ‘मैले पार्टीको नीतिविपरीत कुनै काम गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘संसद् साँच्चिकै अवरोध हो भने सदनका सम्पूर्ण काम बन्द हुनुपर्छ। सरकारको काम खुरुखुरु गर्न दिने ? जनताको आवाज बन्द गर्न मिल्दैन। त्यसैले संसद्मा जनताको आवाज बोलेको हुँ। यो मैले सही गरेको छु।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता पार्टीभन्दा माथिका विषय हुन्। यो विषयमा बोल्दा पार्टीसँग अनुमति लिइरहनुपर्दैन।’

यसरी पार्टीको नीतिविरुद्ध बोल्दा रावलविरुद्ध एमालेका माथिल्लो तहका नेताहरू रुष्ट बन्दै आएका छन्। यसबीचमा उनले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुने र मोर्चा बनाउने विषयमा उनले छलफल गरेका थिए।

एमालेका एक नेताले भने, ‘सभामुखले गैरसांसदलाई मान्यता दिएको विषयमा सदन अवरुद्ध गरिएको हो। रावलले १४ जनालाई मान्यता दिएको सही हो भन्ने अर्थ लगाउने काम गर्नुभएको छ। यसबारे पार्टीले मूल्यांकन गरिरहेको छ।’ तर नेता रावललाई कारबाही गर्नेबारे पार्टीले के गरिरहेको छ भन्ने भने बताउन चाहेनन्। उनले भने, ‘नेता रावलको क्रियाकलाप पार्टीको नीतिविरुद्ध छ।’

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७८ ००:३६ सोमबार