वर्तमान गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीका लागि कसकसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बोलाइएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘सरकारमा जान धेरै साथीले चाहना राख्नुभयो। हामीलाई थोरै कोटा छ। अहिले केही साथीलाई पठाऔं। ६ महिनापछि पुरानालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम पठाऔंला।’
यादवको उक्त प्रस्तावमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि सहमति जनाएका थिए। गत असोज १८ गते बोलाइएको उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष यादवले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनको प्रतिबद्धतापछि बैठकले पार्टीबाट सरकारमा पठाउने व्यक्तिबारे निर्णय गर्ने जिम्मा भट्टराई, यादव र अशोक राईलाई दिएको थियो। त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बोलाइयो।
संसदीय दलको बैठकमा पनि यादवले उही प्रतिबद्धता दोहोर्याए । यादव जसपा संसदीय दलका नेता पनि हुन्। कार्यकारिणी र संसदीय दलको बैठकपछि यादवले सरकारमा चार नेतालाई पठाए। सुरुमा प्रमोद साहको नाम पनि राखिएको थियो। नामावली सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बेलामा भने साहको ठाउँमा महेन्द्र यादवलाई राखियो।
सरकारमा जान नपाएपछि सांसद साह, प्रदीप यादवलगायत आक्रोशित भए। सांसद यादवले त पर्साबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाएर केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष यादवविरुद्ध नाराबाजीसमेत गर्न लगाए। त्यसबेला अध्यक्ष यादवको पुतलासमेत जलाइयो। अध्यक्ष यादवले असन्तुष्ट नेताहरूलाई अर्को सिफ्टमा पठाउने आश्वासन दिएर शान्त पारे।
जसपा सरकारमा गएको झन्डै ६ महिना हुन लागेको छ। जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सदस्य मिर्गेन्द्रसिंह यादवले कार्यकारिणी र संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष यादवले स्पष्ट रूपमा अहिले सरकारमा पठाइएकालाई ६ महिनापछि फिर्ता बोलाएर नयाँ टिमलाई पठाउने आश्वासन दिएको बताए।
उनले भने, ‘जसपा सरकारमा गएको ६ महिना हुनै लागेको छ। उहाँ (अध्यक्ष यादव) ले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ६ महिना पुग्नेबित्तिकै सरकारमा भएकालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम पठाउनुपर्छ।’ कार्यकारिणी समितिकी अर्की सदस्य तथा सांसद अमृता अग्रहरीले जसपा सरकारमा गएको ६ महिना पुग्नेबित्तिकै शीर्ष नेताहरूले पहिले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्।
‘कार्यान्वयन नगर्ने भए किन प्रतिबद्धता गरेको हो? त्यसैले ६ महिना पुग्नेबित्तिकै पहिले गरेको सहमति/प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ अग्रहरीले भनिन्, ‘सबै सत्यमा अडिनुपर्छ।’ मिर्गेन्द्रसिंह र अग्रहरीको यो भनाइमा सरकारमा गएका चारजनाबाहेक जसपाका सबै सांसद सहमत छन्। उनीहरूले चैत २२ सम्म पर्खने भएका छन्।
चैत २२ लगत्तै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए उनीहरू पार्टीका तीन शीर्ष नेतालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। जसपा सरकारमा गएको ६ महिना पुग्न करिब तीन साता बाँकी छ। असोज २२ गते जसपाका चार नेता सरकारमा मन्त्री भएका थिए। ‘हामीलाई विश्वास छ, चैत २२ अघि नै नेताहरूले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनेछ,’ अग्रहरीले भनिन्।
जसपाका सांसद प्रमोद साहले पनि ६ महिनापछि सरकारमा नयाँ टिम पठाउने प्रतिबद्धता गत असोजमा नेताहरूले गरेको बताए। ‘अब ६ महिना पुग्नै लाग्यो। त्यसैले यो विषय जोडतोडले उठ्छ।’ सरकारमा कसकसलाई पठाउनेभन्दा पनि पहिले गरिएको प्रतिबद्धता लागु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘६/६ महिनामा मन्त्री फेर्ने प्रतिबद्धता शीर्ष तीन नेताले गर्नुभएकै हो।’
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाको कार्यशैलीप्रति नेता तथा कार्यकर्ता त्यति खुसी छैनन्। खासगरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव र कृषिमन्त्री महेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र धेरै गुनासो आएको एक नेताले बताए। महेन्द्र र रेणुमाथि पार्टीको संस्थागत सिफारिसलाई लत्याएको, पार्टीका नेताहरूलाई बेवास्ता गरेको, पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई नियुक्तिमा सिफारिस गरेको आरोप छ।
‘जसपाका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति अहिले ठूलो गुनासो आउन थालेको छ,’ मिगेन्द्रसिंहले भने। रेणुले केही दिनअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला रेलवे विभागको महानिर्देशक भएका बलराम मिश्रलाई सहसचिवसरहको सेवासुविधा दिनेगरी पूर्वाधार विज्ञ पद सिर्जना गरी नियुक्ति दिएकी छन्। पार्टीसँग सल्लाह नगरी उनले यस्तो काम गरेको एक नेताले बताए।
संघीय परिषद्को बैठक सुरु
जसपा संघीय परिषद्को बैठक शनिबार सुरु भएको छ। बैठकको सुरूमै परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरिनेछ। छलफलका लागि सात प्रदेश र एक उपत्यका गरी आठ समूह बनाइएको छ।
प्रतिवेदनमाथि नेताहरूले आआफ्नो धारणा राख्न सुरु गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको असफलता, नेपालको भूराजनीतिक स्थिति, संविधान संशोधन, वर्तमान सरकार, पार्टीको सिद्धान्तलगायत शीर्षकमा प्रतिवेदन केन्द्रित छ।
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७८ ००:३३ आइतबार