मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्न बस खरिद गरेको एक वर्षपछि नचलाउने निर्णय गरेको छ। आफैंले सञ्चालन गर्न किनेको बस एक वर्ष थन्काएर विभिन्न संस्थालाई दिने निर्णय सरकारले गरेको हो।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय नै गरेर पाँचवटै बस विभिन्न संघसंस्थालाई दिन लागिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुई, कृषि विश्वविद्यालय, धनुषाको कृषि तालिम केन्द्र र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई एकएकवटा बस दिने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यविधि नै नबनाई प्रदेशभरि सञ्चालन गर्ने भनेर गत वर्ष पाँचवटा बस खरिद गरेको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको मन्त्रालयले खरिद गरेका ती बस पछिल्लो सरकारले कार्यविधिलाई कारण देखाएर सञ्चालनमा ल्याएन। अहिले आएर मधेस सरकार ती बस प्रयोग नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाबाट दुईवटा बस राजविराज र दुईवटा बस वीरगन्जसम्म गुडाउने सरकारको योजना थियो। एउटा बस राजविराज–वीरगन्ज चलाउने योजना पनि सरकारले बनाएको थियो। सस्तो भाडादरमा जनतालाई बसमा यात्रा गराउने सरकारी सोच थियो। बसलाई अन्य यातायातभन्दा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरिने सरकारले बताउँदै आउको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश परिवहन स्थापना गर्न बस खरिद गरेको थियो। तर बस सञ्चालन गर्दा निकै खर्च हुने र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आफैंले नचलाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री साहले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश सरकारले सरकारी बस चलाउने योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोहीअनुरूप टेन्डर गरी सिप्रदी प्रालिबाट सुरुवाती चरणमा यसै वर्ष पाँचवटा ५० सिटे बस पनि खरिद गरिएको थियो। भारतबाट च्याचिस ल्याई भैरहवा नाकाबाट नेपाल भित्र्याइएका बसहरूको बडी तथा अन्य रङरोगनको काम भैरहावामै भएपछि बसहरू जनकपुर ल्याइएका हुन्। ३ करोड ३९ लाख ७५ हजारमा ५ बस खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ती बस एक वर्षदेखि जनकपुरधामस्थित चुरोट कारखानामा थन्किएका थिए। पहेलो रङका बसमा प्रदेश परिवहन लेखिएको छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७८ ०२:५४ बिहीबार
