प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको हो। सत्ता पक्षका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते विभिन्न २१ वटा कारण र आधार देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको महाभियोग सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो। समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने आधार र कारण विद्यमान भएनभएको छानबिन गरी सदनलाई सिफारिस गर्नेछ।
महाभियोग लगाउनुपर्ने मनासिब देखिए समितिले कारणसहित प्रतिवेदन दिनुपर्छ। समितिको प्रतिवेदनलाई सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे महाभियोग प्रस्ताव सदर हुने व्यवस्था छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका चार, कांग्रेसका दुई, माओवादी केन्द्रका दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक, जनता समाजवादी पार्टीका एक, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक सांसद सदस्य छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने कार्यको एमालेले विरोध गरेको थियो। तर अहिले एमालेका सांसद महाभियोग सिफारिस समितिमा बसेका छन्। उक्त समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्।
त्यस्तै कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्र्मा र रामबहादुर बिष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमोद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकवाल मिया सदस्य छन्। महाभियोग प्रस्तावमा सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
समितिले कारबाही सुरु गरेपछि आरोपित जबरालाई सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्न मौका दिनेछ। सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र आरोपित आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले सो कुरा उल्लेख गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने छ।
सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र महाभियोग लगाउनुपर्ने कारण र आधार मनासिब भएनभएको खुलाइ सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाएर काम गर्नेछ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ००:१४ सोमबार