लामो विवाद र बहसबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार दोस्रो पटक बसेको बैठकले एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको हो। प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदन भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले पुरानै माग राखेर नाराबाजी गरिरहेका थिए। एमालेले भदौदेखि संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ।
संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० अनुसार एमसिसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले वेल घेराउ गरिरहेका बेला सांसदको ध्वनिमतको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन भएको हो।
अनुमोदन प्रक्रियामा एमाले दलीयरूपमा सहभागी भएन। तर एमालेकै सांसद भीमबहादुर रावल र झपट रावलले भने प्रक्रियामा सहभागी भएर विपक्षमा ध्वनिमत दिए। एमालेका रावलद्वयसहित राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विपक्षमा ध्वनिमत दिएका थिए।
२०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। तर तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको झन्डै चार वर्ष पुग्नलाग्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरेको थियो। तीव्र मतान्तरबीच सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौतालाई अनुमोदन गराइछाड्ने अडानमा रहँदा सत्ता गठबन्धन विभाजन र विखण्डनको संघारमा पुगेको थियो। तर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहमत भएपछि गठबन्धन जोगिएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेको एमसिसी प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी उभिएपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिएर अनुमोदन गर्ने पक्षमा जुटेको थियो। उसले एमालेसँग नयाँ सत्ता समीकरण गर्नेसम्मको सोच पनि बनाएको थियो।
एमालेले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सघाउन सकिने जवाफ दिएका थिए। तर त्यसका लागि उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कारबाही वा एमालेबाट अलग भएका १४ सांसदलाई कारबाहीको सर्त अघि सारेका थिए। यिनै माग राखेर उसले गत भदौदेखि संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ।
कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले एकातिर एमालेसँग संवाद र अर्कोतिर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा गठबन्धनकै दल उभिए मान्य नहुने बताएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गर्न तयार भएका हुन्।
सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि त्यसलाई जोगाउने र एमसिसी पनि पारित गर्ने उपायका रूपमा व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएको हो। जनमानस र राजनीतिक दलले उठाएका प्रश्नलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहमत भएका हुन्। नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुनेसहितका १२बुँदे घोषणा गर्दै सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ।
यसअघि सम्झौतामा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नेगरी संकल्प प्रस्ताव ल्याएर अनुमोदन प्रयास गरिएको थियो। तर संकल्प प्रस्ताव नभएर व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको हो। यसरी सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दल एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार भएका हुन्। यससँगै विभाजनको संघारमा पुगेको सत्ता गठबन्धन पनि जोगिएको छ भने संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पनि अनुमोदन भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति गरेका थिए। त्यसपछि सम्झौताको पक्षमा उभिने निर्णय माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा एमसिसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदन गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो। कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र एमसिसी विकास परियोजना सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर सम्झौता गरेको करिब चार वर्षपछि बल्ल एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन भएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७८ ००:२२ सोमबार