अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएसँगै सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सक्रियता बढाएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबुल भएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र आन्तरिक विवाद तीव्र बन्न पुगेको छ। सरकारमा सहभागी यी दुई दलका सांसद नै एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा उभिएपछि वर्तमान गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो।  

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वर्तमान गठबन्धन कायम नरहे पनि संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराएरै छाड्ने अडानमा छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिएर एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देउवा छन्।

सोही अनुसार एमालेका नेताहरूसँग देउवाले सम्पर्क बढाएका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिएको अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न र सरकार सञ्चालनमा पनि सहयोग गर्ने आश्वासन एमाले नेताहरूले देउवालाई दिँदै आएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री देउवाका साथै कांग्रेस नेताहरू सकेसम्म अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। कम्तीमा मंसिरभित्र हुने तीन तहको निर्वाचनसम्म अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताउँदै एक नेताले भने, ‘तर सरकारमा बस्ने र सरकारले ल्याएकै प्रस्तावको विपक्षमा उभिने हो भने गठबन्धन भनेर मात्र बस्ने अवस्था हुँदैन। गठबन्धन हुँदैन भने पनि एमसिसी पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ।’ उनले अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनकै लागि नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएको दाबी गरे।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र पौडेलबीच बालुवाटारमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ती नेताले भने, ‘त्यसपछि उहाँ (पौडेल) ले गठबन्धनमा रहेका तीन दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएको हो।’ पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्।  

सिंहदबारस्थित उनीहरूकै संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा पौडेलले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्दै अहिलेको गठबन्धन जोगाउन आग्रह गरेका छन्।

‘एमसिसीबारे बाहिर सडकमा अफवाह फैलिएको छ। यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको छ। त्यसैले राष्ट्रको ध्यान संसद्तर्फ केद्रित भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो पुस्ता असफल पुस्तामा परिणत भई मुलुक संकटतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता भएर नेतालाई भेटेको हुँ। देश संकटतर्फ नजाओस्, एमसिसी पनि पारित होस् र गठबन्धन पनि जोगियोस् भन्ने हो।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल सकारात्मक भएको पौडेलले दाबी गरेका छन्। भेटमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्र असन्तुष्टि तीव्र भएको सुनाएका थिए। झलनाथ खनालसहितका नेताहरू एमसिसीको विपक्षमा रहँदा अप्ठेरोमा परेका अध्यक्ष नेपालले आन्तरिक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएका थिए।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफू गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा रहेको धारणा राख्दै सहमतिबाटै अघि बढ्न सकारात्मक रहेको धारणा राखेका थिए। पौडेलसँगको भेटपछि दाहालले देउवालाई पनि भेटेका थिए।

पौडेलसँगको भेटपछि दाहालले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। ‘उहाँ (रामचन्द्र पौडेल) ले अरू कुरा होइन, यो गठबन्धन पनि बचाउनुपर्छ, एमसिसीको समस्या पनि समाधान हुनुप¥यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो,’ दाहालले पौडेलसँगको भेटपछि भने, ‘मैले गठबन्धन बच्छ, एमसिसी त अब प्रक्रियाबाट टुंगिन्छ भनें, त्यही हो।’

त्यसअघि पौडेलले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटेका थिए। जसपा नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एमसिसीका पक्षमा देखिए पनि यादव मौन छन्। पौडेलसँगको भेटमा यादवले पार्टीको कार्यकारिणीको बैठक फागुन १३ गते राखेको र सोही बैठकबाट निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीभित्र तीव्र मतभेद छ। एमसिसीकै कारण ती दलहरू विभाजित नै हुने त होइनन् भन्ने संशय छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसके एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिने सम्भावना बढी रहेको जानकारी दिँदै एक नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा तीनवटै दलका केही सांसद पक्षमा र केही विपक्षमा देखिने पनि हुन सक्छ।’ सरकारमा रहेका दलहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिए नैतिकरूपले पनि सरकारमा बस्न नमिल्ने कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

‘त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नेछ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यो र यस्तै हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन।’ नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि रहेको भन्दै ती नेताले थपे, ‘प्रस्ताव नै असफल हुँदा देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री आउने वा तत्काल संघीय संसद्को निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ।’ गठबन्धनका दलहरूले सरकार छाड्दा प्रधानमन्त्री देउवामाथि नैतिक प्रश्नमात्र खडा हुने भन्दै ती नेताले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन।

नीति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित गर्ने विषयमा सरकारलाई समस्या पर्ने हो नत्र भने कोही सरकारमा बस्दा वा नबस्दा केही फरक पर्दैन।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रसहितका दलका शीर्ष नेताहरूले एमसिसी संसद्को ध्वनि मतबाट पारित गर्ने भएकाले त्यस दिन आफूहरू अनुपस्थित हुने बीचको बाटो प्रधानमन्त्री देउवासहितका कांग्रेसका नेताहरूलाई सुझाउँदै आएका छन्। संसद्मा उपस्थित सांसदको बहुमतबाट एमसिसी पारित पनि हुने, पार्टीभित्रको विवाद पनि समाधान हुने र गठबन्धन पनि जोगिने माओवादीसहितको प्रस्ताव रहेको ती नेताले बताए।

कांग्रेस त्यसको पक्षमा नरहेको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो,‘ह्विप नलगाऊँ, सांसदलाई एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिन स्वतन्त्र छाडौं भन्ने मत पनि छ। एमालेले संसद्मा अवरोध जारी राखे पनि विपक्षमा मतदान नगर्दा बाँकी जति सांसद भए पनि एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ भन्ने मत छ। हामी पक्ष वा विपक्षमा खुल्नुपर्छ भन्नेमा छौं।’

प्रमुख प्रतिपक्षी पनि वर्तमान गठबन्धन नटुटेको अवस्थामा एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा आफूलाई उभ्याउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै ती नेताले थपे, ‘संसद्मा मतविभाजन वा ध्वनिमतबाट पारित गर्ने भन्ने अधिकार सभामुखसँग पनि रहन्छ। सीधा बाटोबाट कोर्स अघि बढेन भने धेरै उल्झन आउन सक्छ।’ 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ००:२७ मंगलबार